लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बोगस बी-बियाणे, खते व कीटकनाशकाच्या विक्रीस आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने नऊ भरारी पथके गठित केली आहेत. तसेच २६ गुणनियंत्रण निरीक्षकांचा समावेश असून गुणनियंत्रण निरीक्षकांमार्फत कृषी केंद्रांची अचानक तपासणी केली असता सन २०२५ या वर्षात अनियमितता आढळल्याने ३५ कृषी केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
कृषी केंद्राच्या तपासणीवेळी विक्री परवान्यामध्ये उगम प्रमाणपत्राचा समावेश नसणे, नोंदणी प्रमाणपत्र विहित मुदतीत नूतनीकरण न करणे, शिल्लक साठा व दरपत्रक दर्शनी भागात न लावणे, साठा व विक्री रजिस्टर न ठेवणे, रजिस्टरवरील साठा व प्रत्यक्षसाठा न जुळणे, विक्री करत असलेल्या कृषी निविष्ठांचे खरेदी बिल न ठेवणे, ग्राहकास देण्यात येणाऱ्या खरेदी पावतीवर ग्राहकाची सही न घेणे, आदी कारणामुळे ३५ कृषी केंद्रावर कारवाई करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात कृषी निविष्ठा उपलब्ध व्हावे म्हणून शैक्षणिक पात्रता असलेल्या अर्जदारांना परवाना देण्यात आला होता; परंतु कृषी केंद्र संचालकांनी परवान्यात नमूद घर क्रमांकावर कृषी केंद्र उघडले नसून बियाणे, खते व कीटकनाशकाच्या परवान्यावर कोणतेही खरेदी-विक्री न करणे व कोणतेही दस्ताऐवज जतन न केल्याने ३५ कृषी केंद्रावर कारवाई करण्यात आली.
कुठे तक्रार करावी ?शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास त्वरित जवळील तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. तक्रार येताच त्या दिशेने कृषी अधिकारी चौकशी करून संबंधित कंपन्यांविरुद्ध तक्रार करतात.
रोवणी जोमातपाऊस उशिरा आला असला तरी शेतकरी रोवणीच्या कामात जोमाने लागला आहे. काही लोकांवर दुबार पेरणीचे संकट आले तरी आपली शेती पडीक राहू नये यासाठी महागडे बियाणे घेऊन दुबार पेरणीचे काम करून रोवणी सुरू झाली आहे.
यंदा बनावट बियाणांच्या तक्रारी नाहीतयंदा उशिरा पाऊस आल्याने बियाणे पेरणी उशिरा झाली तरी अद्याप बनावट बियाणे असल्याचा ठपका कुणी ठेवला नाही. बियाणे उगवलेच नाही अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी केली नाही.
"खते, बियाणे खरेदी करताना कृषी सेवा केंद्राकडून पक्के बिल घ्यावे, त्यावरील नमूद एमआरपीप्रमाणे मालाची खरेदी करण्यास प्राधान्य द्यावे, एमआरपीपेक्षा जादा दराने विक्री होत असल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार करावी. त्याची दखल घेऊन बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८, बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३, खत नियंत्रण आदेश १९८५, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, कीटकनाशक कायदा १९६८, कीटकनाशके नियम १९७१ नुसार संबंधितावर कार्यवाही करण्यात येईल."-निलेश कानवळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गोंदिया.