अंकुश गुंडावार लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : मागील दोन वर्षांत कोविड प्रादुर्भावाचा सर्वात मोठा फटका शिक्षण क्षेत्राला बसला. या दोन वर्षांचा कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता संपला आहे. सर्व शाळा व विद्यार्थी आता नव्या जोमाने शैक्षणिक प्रवाहात सामील झाले आहेत. दहावी आणि बारावीची परीक्षा ही आता आटोपली असून, पहिली ते नववीच्या परीक्षेचे नियोजन शालेयस्तरावर प्रत्येक शाळेत सुरू आहे. कोरोनाचा मोठा प्रादुर्भाव शाळेवर पडल्याने शाळेची ही आर्थिक परिस्थिती खालावली. हा तोटा भरून काढण्यासाठी काही शाळांनी शुल्क अधिनियम कायद्यानुसार पुढील वर्षासाठी शैक्षणिक शुल्कात वाढ केली आहे. त्यातच काही शाळांनी पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे कारण देऊन स्कूल बसचे दरही वाढविले असल्याने पालक आता चिंतेत सापडला आहे. शिक्षणाचा खर्च आता आवाक्याबाहेर असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे तर या महागाईत शाळेचा खर्च कसा भागवणार ? असा प्रश्न शाळेचा आहे. मात्र खासगी शाळांनी २५ टक्के शुल्क वाढ केल्याने पाल्यांना याचा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
शाळेतील शुल्क तीन हजारापर्यंत वाढविलेn प्रत्येक शाळांनी आपले शैक्षणिक शुल्क निर्धारित केलेले असते. शुल्क अधिनियम कायद्यानुसार दर दोन वर्षांनी १५ टक्के शैक्षणिक शुल्कामध्ये करण्याचे निर्देश आहेत. अनेक शाळांनी कोरोना काळात दोन वर्षांत कोणतीही फी वाढ केलेली नाही तर कोविड प्रादुर्भावामुळे सर्व जनजीवन विस्कळीत झाले होते, त्यामुळे अनेक शाळांची फी वसूल झाले नाही, त्यामुळे आता नवीन शैक्षणिक वर्षात ही वाढ अटळ आहे.
शिक्षणाचा खर्च आवाक्याबाहेरपहिल्यांदाच कोरोनाने नोकरीची वाट लावली. त्यात शाळा बंद होत्या आता शाळा सुरू होऊन परीक्षाही झाल्या मात्र या नवीन सत्रात शाळेने फी वाढवली असल्याने शिक्षणाचा खर्च आटोक्याबाहेर गेला आहे.- श्वेता मस्के, (पालक)
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने शाळा बंद होत्या तर फी कशी भरणार? तरीही आम्ही फी भरली आहे. आता शैक्षणिक शुल्कात आणि स्कूल बसच्या भाड्यात वाढ झाली तर आम्ही काय करावे? मोठी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. - नीरज गुप्ता, (पालक),
दोन वर्षांपासून कोरोनाने शिक्षण क्षेत्राचे हाल केले. अनेक पालकांनी फी भरली नाही. शिक्षकांचे पगार, पाणी बिल, वीजबिले, स्टेशनरी, शाळेचा पूर्ण खर्च तर करावाच लागला तरीही आम्ही फी वाढविली नाही. शुल्क अधिनियम कायद्यानुसार शाळेला दर दोन वर्षांनी १५ टक्के फी वाढविता येते, त्यावर वाढवायची असेल तर जिल्हास्तरावर कमिटीची परवानगी घ्यावी लागते.- मुकेश अग्रवाल, संस्था अध्यक्ष.
कोरोना काळात अनेक पालकांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरलेले नाही, त्यामुळे शाळेवर भुर्दंड बसला. तरीही ऑनलाइन क्लासेस पूर्ण केले आहेत. फीसाठी जबरदस्ती करण्यात आली नाही. अनेक पालकांकडे मागील वर्षीची फीस बाकी आहे. यावर्षी शैक्षणिक वर्षात फी वाढणार आहे.- अनिल मंत्री, प्राचार्य