शेतकरीविरोधी तिन्ही नवीन कृषी कायदे रद्द करा ()

गोंदिया : शेतकरीविरोधी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत, यासाठी शेतकरी मागील १०० दिवसांपासून आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनांची अद्यापही केंद्र सरकारने दखल न घेतल्याने आतापर्यंत ३०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे शेतकरीविरोधी हे तिन्ही काळे कायदे त्वरित रद्द करण्यात यावेत, या मागणीसाठी संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने शनिवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. विविध मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

या वेळी दिलेल्या निवेदनातून शेतकरी आंदोलनाची दखल घेऊन त्वरित सकारात्मक हस्तक्षेप करावा, शेतमालाला हमीभाव देणारा कायदा मंजूर करण्यात यावा, नवीन वीज कायदा प्रस्तावित करू नये, शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून वाचविण्यासाठी सक्षम उपाययोजना करण्यात यावी, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगांना निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता देण्यात यावी, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या आधारावर दीडपट हमीभाव देण्यात यावा, दूध - भाजीपाला - फळे यांच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित कराव्यात, शेतकरी आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यात यावी. जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ त्वरित थांबविण्यात यावी, शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात यावे, पेट्रोल - डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यात याव्यात, बहुजन विरोधी नवीन शैक्षणिक धोरण त्वरित रद्द करण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळात अतुल सतदेवे, पौर्णिमा नागदेवे, योगेश रामटेके, कैलाश भेलावे, बबलु कटरे, सुनील तरोणे, क्रांती ब्राम्हणकर, डॉ. एन. डी. किरसान, अफजल सिंह, किरण वासनिक, शिव नागपूरे, सुनील भोगांडे, रवी भांडारकर, वसंत गवळी, तिलक दीप, डी. एस. मेश्राम, पुरुषोत्तम मोदी, अबरार सिद्दिकी, सुरेंद्र सोनवाने यांचा समावेश आहे.