लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : वारंवार मागणी करूनही मालमत्ता कराची रग्गड रक्कम थकवून बसलेल्या मालमत्ताधारकांची आता अडचण वाढणार आहे. अशा मालमत्ताधारकांच्या मालमत्तांची खरेदी-विक्री करता येणार नसून त्यावर कर्जही घेता येणार नाही. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे, अशा मालमत्तांचा लिलाव करण्याच आधिकार नगर परिषदेला राहणार असल्याचे पत्रच मुख्याधिकारी करण चव्हाण यांनी काढले आहे. शिवाय कर वसुली पथक कंबर कसून मैदानात उतरले असल्याने मालमत्ता कर वसुलीचा हा अध्याय आता कोणते वळण घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शहरातील मालमत्ता धारकांकडून मागील कित्येक वर्षांपासून मालमत्ता करण्यात आले नसल्याचे दिसत आहे. परिणामी आजघडीला सहा कोटी २२ लाख ५८ हजार ८१० रूपयांची थकबाकी असून यंदाची मागणी चार कोटी ८१ लाख १३ हजार ४२१ एवढी आहे. म्हणजेच, नगर परिषदेला यंदा ११ कोटी तीन लाख ७२ हजार २३१ रूपये मालमत्ता कर वसुलीचे टार्गेट आहे. नगर परिषद कर विभागातील कर्मचारी मालमत्ता धारकांकडे वसुलीसाठी जातात. मात्र त्यांना मालमत्ता धारक टोलवून देत असल्याने ही रक्कम वाढतच चालली आहे. मात्र कोट्यवधींच्या घरात असलेली रक्कम अडकून पडल्याने त्याचा परिणाम शहरातील विकास कामांवर होतो. तरिही मागील कित्येक वर्षांपासून हा प्रकार चालत आला आहे. या गंभीर प्रकाराकडे मुख्याधिकारी चव्हाण लक्ष घातले असून त्यांनी मालमत्ताधारकांना थेट नोटीस बजावण्याचे आदेश पथकाला दिले आहे. तसेच नगर परिषद, नगर पंचायत औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १५२, १५५, १५६ नुसार मालमत्ता कर थकवून ठेवणाऱ्या मालमत्ता धारकांची मालमत्ता खरेदी-विक्री किंवा कोणत्याही मार्गाने नगर परिषदेच्या परवानगी शिवाय हस्तांतरीत करता येणार नाही. मालमत्तेवर कोणत्याही स्वरूपाचे कर्ज, बोजा घेता येणार नाही असे आदेशच काढले आहे. त्यानुसार, मालमत्ता कर विभागाकडून आता थकबाकीदारांना नोटीस बजावले जाणार आहे. सुटीच्या दिवशीही पथक वसुलीवर यंदा नगर परिषद मालमत्ता कर विभागावर ११ कोटी वसुलीचे टार्गेट आहे. मागील वर्षी जेमतेम ३७-३८ टक्के कर वसुली झाली होती. ही बाब लक्षात घेत मुख्याधिकारी चव्हाण यांनी पथक गठीत करून आतापासूनच कर वसुली मोहीम छेडून दिली आहे. विशेष म्हणजे, पथक शनिवारी सुटीच्या दिवशीही वसुलीवर होते. शुक्रवारपासून सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेंतर्गत पथकाने १२ लाख २१ हजार ५३० रूपयांची वसुली केली आहे.मालमत्तांचा लिलाव करणार नगर परिषदेने काढणाऱ्या नोटीसनुसार मालमत्ता धारकांना नोटीस बजावल्यानंतर ३ दिवसांची मुदत दिली जाणार असल्याची माहिती आहे. त्या मुदतीत संबंधिताने मालमत्ता कर न भरल्यास त्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा पूर्ण अधिकार नगर परिषदेला राहणार असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर, या आदेशाच्या अंमलबजा‌वणीत अडथळा आणल्यास शासकीय कामात अडथळा आणण्यासाठी भारतीय दंड संहितेंतर्गत लागू इतर अधिनियांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.
मालमत्ता थकबाकीदारांची अडचण वाढणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2020 5:00 AM
शहरातील मालमत्ता धारकांकडून मागील कित्येक वर्षांपासून मालमत्ता करण्यात आले नसल्याचे दिसत आहे. परिणामी आजघडीला सहा कोटी २२ लाख ५८ हजार ८१० रूपयांची थकबाकी असून यंदाची मागणी चार कोटी ८१ लाख १३ हजार ४२१ एवढी आहे. म्हणजेच, नगर परिषदेला यंदा ११ कोटी तीन लाख ७२ हजार २३१ रूपये मालमत्ता कर वसुलीचे टार्गेट आहे. नगर परिषद कर विभागातील कर्मचारी मालमत्ता धारकांकडे वसुलीसाठी जातात.
मालमत्ता थकबाकीदारांची अडचण वाढणार
ठळक मुद्दे खरेदी-विक्री करता येणार नाही : नगर परिषदेचा लिलाव करण्याचा अधिकार, बजावणार आहे नोटीस