अन्यथा एजंसीला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकणार

नगर परिषदेच्या विविध विभागांत एका एजंसीच्या माध्यमातून कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. सुमारे १२५-१५० कर्मचारी या एजंसीच्या माध्यमातून कार्यरत असून त्यांचे मागील सात-आठ महिन्यांपासून संबंधित एजंसीकडून देण्यात आले नाहीत. परिणामी हे कर्मचारी अडचणीत असून कामावर काढले जाईल या भितीतून ते काहीच बोलता चूप राहून काम करीत आहेत.

ठळक मुद्देमुख्याधिकारी घुगे यांचा दणका : कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : नगर परिषदेचे कायम मुख्याधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना जे जमले नाही ते प्रशिक्षणावर आलेल्या मुख्याधिकारी रोहन घुगे यांनी करून दाखविले. एका एसंजीच्या माध्यमातून कामावर असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे बँक व ईपीएफ खाते उघडून दिले असतानाच कर्मचाºयांचा थकून असलेला पगारही खात्यात टाकण्यात यावा यासाठीही त्यांनी व्यवस्था करून दिली. एवढेच नव्हे तर कर्मचाºयांचे पगार अडकून राहिल्यास एजंसी ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकणार असे स्पष्ट आदेश त्यांनी पत्र काढून दिले आहेत.नगर परिषदेच्या विविध विभागांत एका एजंसीच्या माध्यमातून कंत्राटी तत्वावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. सुमारे १२५-१५० कर्मचारी या एजंसीच्या माध्यमातून कार्यरत असून त्यांचे मागील सात-आठ महिन्यांपासून संबंधित एजंसीकडून देण्यात आले नाहीत. परिणामी हे कर्मचारी अडचणीत असून कामावर काढले जाईल या भितीतून ते काहीच बोलता चूप राहून काम करीत आहेत.विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा काहीच लेखाजोखा नगर परिषदेकडे नाही. परिणामी कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांचे पगार कापून मोजकेच पैसे त्यांच्या हाती देतो. हा सर्व प्रकार सुरू असतानाच मुख्याधिकारी पदाचा कारभार घुगे यांनी हाती घेतल्यानंतर त्यांना हा प्रकार लक्षात आला. यावर त्यांनी सर्वप्रथम या कर्मचाऱ्यांचे बँक व ईपीएफ खाते उघडण्याचे आदेश दिले.घुगे यांच्या आदेशावरून एजंसीच्या माध्यमातून कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे पगार आता किती व कधी झाले याचा हिशोब राहणार आहे. विशेष म्हणजे, घुगे फक्त २८ डिसेंबर पर्यंत राहणार होते व ते गेल्यानंतर एजंसीचा कारभार होता तसाच होणार ही भिती कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र ही बाब हेरून घुगे यांनी २७ डिसेंबर रोजी आदेश काढून एजंसीला कर्मचाºयांचे पगार करण्याचे आदेश दिले आहे.घुगे यांनी, आस्थापना विभाग प्रमुखांना कर्मचाऱ्यांचे मागील ज्या-ज्या महिन्याचे पगार देयक तयार नसेल त्या-त्या महिन्यांचे मासीक देयक त्या विभागाच्या प्रमुखांच्या उपस्थिती प्रमाणपत्रासह आंतरिक लेखा परिक्षक यांच्याकडे तपासणीसाठी त्वरीत सादर करावे. आंतरिक लेखा परिक्षकांनी वेतन देयकांची नियमाप्रमाणे तपासणी करून लेखाधिकाऱ्यांकडे भुगतान करण्यासाठी सादर करावे. लेखाधिकाऱ्यांनी सर्व बिल प्राप्त करून बिलाची एकूण राखी किती त्याबाबत सहानिशा करून फंडाची स्थिती जाणून त्याबाबत नोटशिटसह कंत्राटी एजंसीला बिल भुगतानास्तव सादर करावे असे आदेश दिले आहेत.एवढेच नव्हे तर कंत्राटी एजंसीने संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यात पगार जमा केला किंवा नाही व किती पगार जमा केला याबाबत सहानिशा करूनच पुढील महिन्यांचा पगार भुगतानास्तव सादर करावयाचा आहे. याप्रमाणे कंत्राटदाराने कार्यवाही न केल्यास त्यांना ब्लॅकलिस्टवर टाकण्यात येणार असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. घुगे यांच्या या पत्राने एजंसीच्या माध्यमातून कार्यरत कर्मचाºयांना भक्कम दिलासा मिळाला आहे.कर्मचाऱ्यांना पगाराची प्रतीक्षामागील सात-आठ महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही. एवढेच काय, संबंधित कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांना शविगाळ व कामावरून काढण्याची धमकी देतो. पोटापाण्याचा प्रश्न असल्यामुळे कर्मचारी गप्प राहून काम करीत आहेत. हा सर्व प्रकार मुख्याधिकारी व पदाधिकारीही जाणून आहेत. मात्र कुणीही या एजंसीवर काहीच कारवाई केली नाही. यावरून येथील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना एजंसीबद्दल एवढी आपूलकी कशाला असा सवाल नगर परिषद वर्तुळात चर्चेचा विषय आहे. आता घुगे यांनी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला असल्याने कर्मचाऱ्यांना पगाराची प्रतिक्षा आहे.एजंसीवर कामांची खैरातकर्मचाऱ्यांचे पगार थांबविणे, त्यांना शिविगाळ व धमक्या देणे अशा कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. यामुळेच ही एजंसी वादात असून कर्मचाऱ्यांत चांगलाच रोष व्याप्त आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्याची क्षमता नसताना नगर परिषदेने एवढ्या मोठ्या संख्येत कर्मचारी नियुक्त कसे काय करू दिले हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यानंतरही या एजंसीला सर्वच विभागातील कामे दिली जात असून आज सर्वाधिक कामे याच एजंसीकडे असल्याचे दिसते. यातून मात्र अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचे काही साटेलोटे तर नाही ना अशा चर्चाही नगर परिषद वर्तुळात होत आहेत.