गोंदिया : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पंधरा हजार रुपये बाेनस देण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात केली होती. पण या घोषणेला दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी यासंदर्भातील जीआर अद्याप निघाला नाही. तर महिनाभरापासून धानाचे ६०० कोटी रुपयांचे चुकारे थकल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. ना बोनस, ना चुकारे केवळ आश्वासनाचे पोवाडे असेच चित्र आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून शासनाकडून प्रतिक्विंटल बोनस दिला जातो. मात्र यावर्षी राज्य सरकारने धानाला प्रतिक्विंटल बोनसऐवजी हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनसची घोषणा केली. यासाठी दोन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा निश्चित केली आहे. ही घोषणा करून आता दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला पण अद्यापही यासंदर्भात जीआर काढलेला नाही. त्यामुळे अद्यापही बोनस जमा करण्याची अथवा बोनससाठी पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्यासुद्धा निश्चित करण्यात आली नाही. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील पाच त सहा लाखांवर शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून बोनसची घोषणा पोकळ आश्वासन ठरणार नाही ना अशी शंका आता शेतकरी घेऊ लागले आहेत.
चुकाऱ्यांचा निधी मिळेना
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आतापर्यंत १ लाख ५ हजार १६४ शेतकऱ्यांकडून ३७ लाख ६२ हजार क्विंटल धानाची खरेदी केली आहे. खरेदी केलेल्या धानाची किंमत १११० कोटी रुपये असून यापैकी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आतापर्यंत ४५ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ४२० कोटी रुपये जमा केले आहे. तर ६०० कोटी रुपयांचे चुकारे मागील महिनाभरापासून थकले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून त्यांना आपली कामे करण्यासाठी उधार उसनवारी करावी लागत आहे.
खरेदीला मुदतवाढ पण प्रतिसाद अल्प
शासनाने यंदा खरीप हंगामात ३९ लाख १२ हजार ७३६ क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट फेडरेशनला दिले होते. पण हे उद्दिष्ट ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण झाल्याने शासनाने धान खरेदीला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली. पण मुदतवाढ दिल्यानंतर केवळ २० ते २५ हजार क्विंटलच धान खरेदी झाली आहे. त्यामुळे यंदा धान खरेदीचे उद्दिष्ट अपूर्णच राहण्याची शक्यता आहे.