गोंदिया : नैसर्गिक संकटांमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या भ्रष्ट, नाकर्त्या आणि कोडग्या कारभारामुळे उद्ध्वस्त केले, असा घणाघाती आरोप भंडारा - गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार सुनील मेंढे यांनी सोमवारी (दि. २२) शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.
अतिवृष्टी तसेच वादळग्रस्तांना अल्प मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफीबाबतही बळीराजाची फसवणूक केली. पीक विमा कंपन्यांना फायदेशीर अटी बनवून नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवले, असे ते म्हणाले.
सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन हेक्टरी २५-५० हजार मदत द्या, अशा मागण्या करणाऱ्या उद्धव ठाकरे व अजित पवारांनी गेल्या २ वर्षांत राज्यातील अतिवृष्टी, महापूर आणि चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना किरकोळ मदत करत शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अलीकडेच आघाडी सरकारने १० हजार कोटी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. त्याआधी जुलैमध्ये पूर आणि पावसाचा फटका बसलेल्यांना ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. या मदतीमधील ७ हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तर ३ हजार कोटी पुनर्बांधणी व पुनर्वसनासाठी आहेत. याचा अर्थ पूरग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केवळ १५०० कोटींची तातडीची मदत करण्यात आली, असेही मेंढे म्हणाले.
संपूर्ण मराठवाड्यात, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांत अतिवृष्टीमुळे ५० लाख हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाली. त्याचबरोबर हजारो हेक्टर जमीन खरवडून निघाली, जनावरे वाहून गेली, घरे पडली. मात्र, सरकारी मदतीत शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीचा विचारही केला गेला नाही. शेतकऱ्यांना मदत द्यायची वेळ आली की, केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा निर्लज्जपणा आघाडी सरकारने गेल्या २ वर्षांत वारंवार केला. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रात बंद पाळणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नेतृत्वाला नैसर्गिक आघाताचा मारा सहन करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ काढता आला नाही. मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफीही आघाडी सरकारला प्रत्यक्षात आणता आली नाही. आघाडी सरकारने कर्जमाफीसाठी फक्त १५० कोटींची तरतूद केली आहे, असल्याचे ते म्हणाले.
पीक विमा कंपन्यांना फायदेशीर अटी
महाआघाडी सरकारने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्यांना फायदेशीर अटी तयार केल्याने राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विमा काढलाच नाही. फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत असताना २०१९-२० या वर्षी ८५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी भरपाई मिळाली होती. त्यावर्षी पीक विमा कंपन्यांना १ हजार कोटींचा तोटा झाला होता. या सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी ३ वर्षांसाठी उंबरठा उत्पादन गोठवून करार केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या वर्षी फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७५ कोटी रुपयांची भरपाई विमा कंपन्यांकडून मिळाली. मात्र, विमा कंपन्यांना मागील वर्षी ४ हजार कोटींहून अधिक नफा मिळाला. लॉकडाऊन व कोरोना संकटामुळे अडचणीत आलेला शेतकरी महाविकास आघाडी सरकारच्या थापेबाजी व नाकर्तेपणाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप खासदार मेंढे यांनी केला.
येणाऱ्या काळात उग्र आंदोलन
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यांत धान खरेदी केंद्राचे मोठा गाजावाजा करून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून उद्घाटन केले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात खरेदी कुठेच सुरू झालेली नाही. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप बोनस जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पक्ष उग्र आंदोलन करणार असल्याचेही ते म्हणाले.