ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करा

या वेळी दिलेल्या निवेदनातून स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन १९३१ मध्ये इंग्रजांच्या काळात ओबीसी जनगणना झाली होती. तेव्हापासून आजतागायत या स्वतंत्र भारतात ओबीसी किती आहे, याचा कोणताही पुरावा शासनाकडे नाही. ओबीसी जनगणना व्हावी, त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळावे, यासाठी कमिटी नेमण्यासंदर्भात संविधानातील ३४० वी कलमात नमूद आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी महासंघाची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : सन २०२१ मध्ये भारतातील सर्व ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी. यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ गोंदिया शाखेच्यावतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नावे जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना देण्यात आले.या वेळी दिलेल्या निवेदनातून स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन १९३१ मध्ये इंग्रजांच्या काळात ओबीसी जनगणना झाली होती. तेव्हापासून आजतागायत या स्वतंत्र भारतात ओबीसी किती आहे, याचा कोणताही पुरावा शासनाकडे नाही. ओबीसी जनगणना व्हावी, त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळावे, यासाठी कमिटी नेमण्यासंदर्भात संविधानातील ३४० वी कलमात नमूद आहे. पण या बाबीकडे शासन हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष करीत आहे. काका कालेकर आयोग, मंडल आयोगाच्या निकषानुसार १९९२ मध्ये भारतातील १९३१ च्या जनगणनेनुसार ५२ टक्के लोकसंख्या असूनही केंद्रात केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. राज्यातही ओबीसीचे गट पाडून ओबीसींना १९ टक्के व व्हीजेएनटी, एसबीसी यांना ११ टक्के आरक्षण दिलेले आरक्षण फार कमी आहे. क्रिमीलीअरची अट सुद्धा लादण्यात आली.आजघडीला ओबीसींना शासकीय नोकरीत पदोन्नतीमध्ये सुद्धा आरक्षण असल्याने अनेक संवर्गात अधिकारी हे ओबीसींचे अल्पप्रमाणात आहे. म्हणून ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.या स्वातंत्र्य भारतात ओबीसींची लोकसंख्या किती आहे,यानुसार आकडेवारी ठरवून लोकसंख्येनुसार त्यांना आरक्षण देण्यात यावे. बी.पी.मंडल आयोगाची शिफारस अर्धवट लागू न करता पूर्णपणे लागू करावी. विनाअट पहिली ते दहावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिष्यवृत्ती लागू करावी. क्रिमीलीयरची अट तातडीने बंद करावी. प्रत्येक तालुका स्तरावर ओबीसी मुला-मुलींकरिता स्वतंत्रपणे वसतिगृह बांधण्यात यावे. प्रत्येक तालुका स्तरावर ओबीसीसाठी अभ्यासिका केंद्र तयार करावे. नवोदय विद्यालय व सैनिक शाळेत ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण दयावे. सर्व जिल्ह्यातील ओबीसींचा अनुशेष तातडीने भरुन काढावा. प्रत्येक जिल्ह्यातील १०० बिंदूनामावलीतील ओबीसींवर झालेला अन्याय दूर करावा अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी-अधिकारी महासंघ शाखा गोंदियाच्या वतीने करण्यात आली. शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, सचिव रवी अंबुले, किशोर डोंगरवार, हेमंत पटले, महेंद्र सोनवाने, सुरेंद्र गौतम, नरेंद्र गौतम, एन.बी. बिसेन, सुनील लिचडे, राज कडव, राजकुमार बसोने, उत्तम टेंभरे, टी.आर. लिल्हारे, महेश केंद्रे यांच्यासह इतर ओबीसी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.