गोंदिया - 'समृद्ध भारत-विकसित भारत हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत व तसा संकल्पही त्यांनी केला आहे. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सदैव प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधानांचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र पूर्ण योगदान देईल. आपला महाराष्ट्र विकासाच्या दृष्टीने देशात अव्वल व गोंदिया जिल्हा राज्यात अव्वल राहील यासाठी कटिबद्ध होऊया', असे आवाहन राज्याचे सहकार मंत्री तथा गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
प्रजासत्ताक दिनी आयोजित मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रमात ते बोलत होते. पोलीस मुख्यालय मैदान कारंजा गोंदिया येथे आयोजित 76 व्या प्रजासत्ताक दिनी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले.
१०० दिवसांत १०० गोदाम उभारणार
'सहकार विभागामार्फत राज्यातील 12 हजार प्राथमिक कृषी पत पुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात येणार असून गोंदिया जिल्ह्यातील 121 सहकारी संस्थांचा यात समावेश आहे. केंद्र पुरस्कृत जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत 300 ते 1000 मे.टन क्षमतेचे गोदाम उभारणीबाबत कार्यवाही सुरु असून या योजनेअंतर्गत पुढील 100 दिवसात 100 गोदामांची उभारणी करण्यात येणार आहे', असे ते म्हणाले.
ऑनलाईन सुविधांसाठी कार्यवाही सुरू
'गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था कनेरी 1500 मे.टन, डोंगरगाव 500 मे.टन व गोठणगाव 500 मे.टन क्षमता असलेल्या या तीन संस्थांना मंजूरी देण्यात आलेली असून गोदामाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. पुढील 100 दिवसात सहकार विभागाअंतर्गत विविध सुविधा ऑनलाईन करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांना ऑनलाईन सुविधा पुरविण्याकरीता 79 सेवा सहकारी संस्थांकडे सी.एस.सी. सेंटरचे कामकाज प्रत्यक्षात सुरु झालेले आहे', असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
अॅग्रीस्टॅक संकल्पना राबवणार
'शेतकऱ्यांना अधिक समृध्द आणि सशक्त बनविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकरी माहिती संच, हंगामी पीक माहिती संच व भूसंदर्भीय भूभाग माहिती संच निर्मीती म्हणजेच ‘ॲग्रीस्टॅक’ या संकल्पनेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. ॲग्रीस्टॅक ही एक अशी क्रांतीकारक संकल्पना आहे जी शेतकरी, ग्राहक, विक्रेते आणि सरकार यांना एकत्र आणते. यामधून शेतीच्या प्रक्रियेतील माहिती अचूक व पारदर्शकपणे मिळते', असेही ते म्हणाले.
'जिल्हा पोलीस दलामार्फत जिल्ह्यातील अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त परिसरात विविध उपक्रम राबवून सामाजिक बांधिलकी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’ योजनेंतर्गत एक हात मदतीचा हा स्तुत्य उपक्रम राबविला जात आहे. आतापर्यंत 38 उपक्रमांतर्गत 9 हजार 145 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आलेला आहे. जास्तीत जास्त मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सन 2024-25 मध्ये एकूण 255 कोटी 48 लाख निधी खर्च झालेला असून त्यामधून 65 लाख 85 हजार मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झालेली आहे. 1 लाख 81 हजार 878 कुटूंबांना रोजगार पुरविण्यात आलेला आहे', असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी भारत सरकारच्या तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थ नियंत्रण कायदा 2003 तसेच ई-सिगारेट बंदीबाबतच्या 18 सप्टेंबर 2019 च्या अध्यादेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरीता आज प्रजासत्ताक दिनानिमीत्त तंबाखु मुक्तीची सामुहिक शपथ घेण्यात आली.