झाशीनगर प्रकल्प २३ वर्षांपासून कुलूपबंद

झाशीनगर सिंचन प्रकल्पाला १९९६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली.१४ कोटींचा प्रस्तावित हा प्रकल्प सध्या स्थितीत दीडशे कोटींपेक्षा अधिक किमतीवर पोहोचला आहे. तत्कालीन पाटबंधारे, अर्थमंत्री महादेवराव शिवणकर, माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनीं आदिवासी परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा व्हावी या हेतूने मुहूर्तमेढ रोवली होती. गत पाच वर्षात भाजपचीच सता होती.

ठळक मुद्देलालफितशाहित अडकला प्रकल्प : अडीच हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित

संतोष बुकावन ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी मोरगाव : राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव व लालफितशाहीचा फटका यामुळे भाजप-सेना युती काळातील महत्वाकांक्षी झाशीनगर उपसा सिंचन प्रकल्प मागील २३ वर्षांपासून रखडला आहे. मागासलेल्या नक्षलग्रस्त तालुक्याची ही थट्टाच म्हणावी लागेल. सिंचन क्षेत्रात कांती घडविण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प अजूनही कुलूपबंदच आहे. लोकप्रतिनिधींना या प्रकल्पाशी काही सोयरसुतक नसल्याचे जाणवते.राज्यात राजकुमार बडोले हे कॅबिनेट मंत्री राहिले. मंत्रिपद उपभोगत असतांना भाषणातून अनेकदा या प्रकल्पाविषयी मुक्ताफळे उधळली. मात्र अद्याप हा प्रकल्प पूर्णत्वास येऊ शकला नाही.
झाशीनगर सिंचन प्रकल्पाला १९९६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली.१४ कोटींचा प्रस्तावित हा प्रकल्प सध्या स्थितीत दीडशे कोटींपेक्षा अधिक किमतीवर पोहोचला आहे. तत्कालीन पाटबंधारे, अर्थमंत्री महादेवराव शिवणकर, माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनीं आदिवासी परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा व्हावी या हेतूने मुहूर्तमेढ रोवली होती. गत पाच वर्षात भाजपचीच सता होती. विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे राजकुमार बडोले माजी कॅबिनेट मंत्री असतांना आपल्या पक्षातील महर्षींच्या कल्याणकारी योजनेचा त्यांना विसर पडणे ही दुर्दैवी बाब आहे.
स्व.गोपीनाथ मुंडेचे स्वप्न भाजप राजवटीत पूर्ण होऊ शकले नाही याचे शल्य अद्यापही कायम आहे. झाशीनगर उपसा सिंचन योजना अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील येरंडी दर्रे गावाजवळ ईटीयाडोह धरणाच्या बुडीत क्षेत्रावरून प्रस्तावित केली आहे. योजनेद्वारे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातून २५.२३ द.ल.घ.मी.पाण्याचा उपसा करून तालुक्यातील येरंडी, जब्बारखेडा, पवनी, कोहलगाव, धाबेटकडी, जांभळी, चुटीया, धानोली, तिडका, झाशिनगर, रामपूरी या बारा आदिवासी गावांतील अडीच हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचे नियोजन आहे.१८ आॅक्टोबर १९९६ रोजी १९९५-९६ च्या दरसूची प्रमाणे १४.४३ कोटी रुपयांची मुळ प्रशासकीय मान्यता दिली.विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांनी ३१ मार्च २००८ रोजी २००५-०६ च्या दरसूचीप्रमाणे ४५.४८ कोटी रुपयांची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. २०१६ पर्यंत या योजनेवर प्रत्यक्ष ६४ कोटीं रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. अद्याप कालव्याची बरीच कामे शिल्लक आहेत.
मध्यम प्रकल्प विभाग गोंदिया अंतर्गत ही योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी अर्जुनी मोरगाव येथे उपविभागीय कार्यालय थाटण्यात आले. त्यानुसार १९९६ मध्ये अप्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. २३ वर्षात कामे तर पूर्ण झालीच नाहीत मात्र तत्पूर्वीच ३१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी हे उपविभागीय कार्यालय गुंडाळून भंडारा जिल्ह्याच्या साकोलीला पाठविण्यात आले. जेव्हा की भंडारा जिल्हा व साकोली तालुक्याशी या प्रकल्पाचा तिळमात्र संबंध नाही. आत्तापर्यंत या योजनेवर दीडशे कोटींच्या वर खर्च झाल्याची माहिती आहे. अजुनही मुख्य कालवा, त्याच्या वितरिका (लघुकालवा) चे कामे अपूर्ण आहेत. २०१७ पर्यंत प्रकल्प सुरू होईल असे अधिकारी सांगत होते, मात्र ते सपशेल खोटे ठरले.
विशेष म्हणजे या योजनेबद्दल संबंधित अधिकारीही बरोबर माहिती देऊ शकत नाही. प्रकल्पाशी संबंधित शेतकऱ्यांना कुठलीही माहिती घेण्यासाठी नेमके कुठे जावे तेच कळत नाही. या योजनेसाठी विद्युत जोडणी झाली असून मासिक १७ हजार रुपयांच्यावर वर बिल अदा केले जात आहे.
योजनेचा दुसरा टप्पा म्हणजे नवेगावबांध तलावात पाणी सोडणे हा होता. पंप हाऊसची योजना तयार आहे. मुख्य कालव्याचे १२ मीटरचे काम बंद आहे.
अशी माहिती कार्यकारी अभियंता अरविंद गेडाम यांनी दिली. मात्र मूळ योजना ज्या बारा बाधित गावांसाठी टप्पा एक नावाने आहे तिचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या योजनेचे ग्रहण कधी सुटणार असा प्रश्न स्थानिक जनता करित आहे.

टप्पा एक व दोन बद्दल संभ्रम
कार्यकारी अभियंता गेडाम यांना योजनेच्या टप्पा एक व दोन संदर्भात माहिती विचारली असता टप्पा एक व दोन असे काहीच नाही. आज नवेगावबांध तलावात पाणी सोडण्याची स्थिती असल्याचे सांगितले. जेव्हा की ही विस्तारित योजना आहे. मूळ बारा बाधित गावांना पाणी देणे हा टप्पा एक आहे,असे स्पष्ट मंजूर आराखड्यात नमूद असताना गेडाम यांचे वरील वक्तव्य योजनेबाबत संभ्रम निर्माण करणारे आहे.
त्या गावकऱ्यांचा टप्पा दोनला विरोध
सदर योजना बाधित बारा गावातील २५०० हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली आणणे होते. अधिकारी व लोकप्रतिनिधीनी राजकिय लाभ मिळविण्यासाठी संगणमत करून मुख्य योजनेला हरताळ फासण्याचे काम केले. नवेगावबांध तलावात पाणी सोडणे ही विस्तारित टप्पा दोन आहे. मात्र उलटे काम सुरू आहे.यामुळे त्या बाराही गावच्या नागरिकांचा टप्पा दोनला विरोध आहे.
लोकार्पणाची लगीनघाई
राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी लोकिप्रनिधी व प्रशासनाने दोनदा लोकार्पणासाठी मुहूर्त काढला पण तो अयशस्वी झाला.प्रशासनाने २९ डिसेंबर २०१८ ला लोकार्पण सोहळा आयोजित केला होता. याचा प्रखर विरोध करीत त्या बाराही गावातील आदिवासी शेतकºयांनी ठिय्या आंदोलन केले होते.

वन्यजीव कायदा योजनेतील बाधा
२०१६ पर्यन्त काम सुरळीत चालू होते. त्याच कालावधीत योजना परिसरात वन्यजीव कायदा लागू झाला आणि या योजनेला बाधा निर्माण झाली. मुख्य कालवा व वितरिकेच्या कामात अडचण येत आहे. सहा किमीपासून ते तेरा किमी पर्यंत बारा मीटरचे काम अपूर्ण आहे.हा कायदा केन्द्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. केंद्र सरकार मंजुरी देईल तरच काम पूर्ण होऊ शकते. राज्य वन्यजीव मंडळाकडे प्रस्ताव पाठविले आहे. योजना पूर्णत्वासाठी वन्यजीव कायद्याची मुख्य बाधा असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता अरविंद गेडाम यांनी दिली.