योजनांच्या अंमलबजावणीतूनच मानवाधिकाराचे काम करावे

भारतीय संविधानातून मुलभूत अधिकार दिले आहेत. या अधिकारासोबतच कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे.

एस. जलजा : विविध विषयांवर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : भारतीय संविधानातून मुलभूत अधिकार दिले आहेत. या अधिकारासोबतच कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. यंत्रणांनी मागास, वंचित घटकासोबत महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून मानवाधिकाराचे काम करावे, असे निर्देश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निमंत्रित सदस्य एस. जलजा यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात गुरूवारी १८ मे रोजी आयोजित सभेत त्या बोलत होत्या. सभेला जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील-भूजबळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलीया, उपजिल्हाधिकारी आर.टी. शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जलजा पुढे म्हणाल्या, स्त्रीभ्रृण हत्या रोखण्यासाठी व्यापक प्रमाण जागृती केली पाहिजे. या जागृतीमुळेच मुलींच्या जन्मदरात वाढ होण्यास मदत होईल. महिलांविरूध्द कौटुंबीक हिंसाचाराचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे. महिलांसाठी असलेल्या विविध कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली तर महिलांमध्ये सुरिक्षततेची भावना निर्माण होण्यासा मदत होईल. मुस्कान अंतर्गत हरविलेली बालके शोधून ती त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करावी. बालविवाह जिल्ह्यात होणार नाही याची प्रत्येकाने दक्षता घेतली पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करु न संबंधित घटकाला योग्य तो न्याय देवून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करावी. गुन्ह्याचा योग्य तपास करून पीडितांना वेळीच मदत करावी, असे त्यांनी सांगितले. हिंसाचाराचे कुणीही समर्थन करणार नाही असे सांगून जलजा म्हणाल्या, जिल्ह्यात नक्षल चळवळ नियंत्रणात आहे. गुन्हेगाराला शिक्षा झालीच पाहिजे. गुन्हेगाराला सुधारण्याची जबाबदारीही पार पाडली पाहिजे. नक्षलग्रस्त भागातील युवक-युवतींना स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देवून विकासाला चालना द्यावी. ग्रामीण भागात आशा वर्करचे शिक्षण जर दहावी उत्तीर्ण असेल तर तिला आरोग्य सेविकेचे प्रशिक्षण द्यावे. ज्यामुळे चांगली आरोग्य सेवा रु ग्णांना मिळण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागात दारु विक्र ी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, ज्यामुळे अनेकांचे संसार उध्वस्त होणे टाळता येईल, असे त्या म्हणाल्या. प्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा मुलभूत अधिकार असल्याचे सांगून जलजा म्हणाल्या, कोणताही बालक बालकामगार म्हणून कुठेही दिसणार याची खबरदारी घ्यावी. वीटभट्टीच्या ठिकाणी मुले बालकामगार म्हणून काम करत आहेत का, याचा शोध घ्यावा. आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा प्रत्येक नागरिकाला मिळाव्या, यासाठी आरोग्य विभागाने काम करावे. अंगणवाड्यांमध्ये चांगल्या सुविधा बालकांना देण्यासोबतच स्तनदा व गर्भवती महिलांना पोषण आहार नियमित द्यावे. वनहक्क कायद्यांतर्गत वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप करावे. जिल्हा कारागृह बांधताना ते खुले व पर्यावरणपुरक, असे बांधावे अशी सूचना त्यांनी केली. संविधानाच्या चौकटीत राहून लोकांना न्याय मिळावे. ज्यांच्या कल्याणासाठी निधी येतो तो त्यांच्यासाठीच खर्च झाला पाहिजे. मानवाधिकाराबाबत जागृती करण्याचे काम मानवाधिकार आयोगाकडून होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, जिल्हा हागणदारीमुक्त आहे. जिल्ह्यात बालवयात कोणत्याही मुलामुलींचा विवाह होत नाही. दर हजार पुरूषामागे ९८९ स्त्रियांचे प्रमाण आहे. शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवून जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. पोलीस अधीक्षक डॉ. भूजबळ म्हणाले, जिल्ह्यात महिला व मुलींच्या सुरिक्षततेच्या दृष्टीने काळजी घेण्यात येत आहे. यासाठी निर्भया पथके गठीत करण्यात आली असून काही प्रसंग घडल्यास ही पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल होतात. जिल्हा कारागृहासाठी १० एकर जमीन अधिगृहीत केल्याची माहिती त्यांनी दिली. सभेला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराव पारखे, प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मिलींद रामटेके, एस.टी आगार प्रमुख इंगोले व विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.