अंकुश गुंडावार, गोंदिया : जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ही निपूर्णपणे कृषीवर अवलंबून आहे. जिल्ह्यात २ लाख ७० हजार खातेदार शेतकऱ्यांची नोंद आहे. हे शेतकरी खरीप आणि रब्बी हंगामात धानाची लागवड करतात. यावरच त्यांचा वर्षभर उदरनिर्वाह चालतो; पण कधी आसामी तर कधी कृत्रिम संकटांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. सध्या जिल्ह्यातील रब्बी धान उत्पादक शेतकरी अघोषित भारनियमनाच्या संकटाला तोंड देत आहे. शेतीला अखंडित आठ तास वीजपुरवठा मिळत नसल्याने रब्बी पिके संकटात आली असून तोंडचा घास हिरावला जाण्याची चिंता त्यांना सतावित आहे, तर शासन आणि लोकप्रतिनिधी त्यांना केवळ आश्वासनाचे डोस देत आहेत. त्यामुळे पोकळ आश्वासन देऊन बळीराजाची दिशाभूल पुन्हा किती दिवस करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
चार-पाच दिवसांपूर्वीच देवरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शिरपूरबांध जलाशयाचे पाणी रब्बीसाठी द्यावे यासाठी आंदोलन केले, तर तिरोडा तालुक्यात सुद्धा हे चित्र आहे. गोंदिया तालुक्यातील खातिया, चिरामनटोला या परिसरातील धानपीक पाण्याअभावी वाळण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची केविलवानी धडपड सुरू आहे. जिल्ह्यात यंदा ४६ हजार हेक्टरवर रब्बी धानाची लागवड केली आहे. रब्बी हंगामातील ७० टक्के रोवणीची कामेसुद्धा आटोपली आहे, तर ३० टक्के रोवणी पाण्याअभावी रखडली आहे.
गेल्यावर्षी जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत अधिक पाऊस झाला. त्यामुळे धरणांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा होता. याच भरवशावर शेतकऱ्यांनी रब्बी धान लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ केली. शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी धापेवाडा, पुजारीटोला, शिरपूरबांध, इटियाडोह या जलाशयाचे पाणी दिले जात आहे, तर काही शेतकऱ्यांनी विहीर व शेततळे करून त्यावर मोटारपंप लावून सिंचनाची सोय केली आहे; पण याला महावितरणच्या अघोषित भारनियमनाचा फटका बसत आहे. कृषिपंपांना अंखडित ६ ते ८ तास वीजपुरवठा होत नसल्याने रब्बीसाठी पिकांना पाणी देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे केलेली रोवणी वाळण्याच्या मार्गावर आहेत.
पाणी आहे; पण शेतापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विजेअभावी मोटारपंप चालत नसल्याने मोठी अडचण होत आहे. त्यामुळे तोंडचा घास हिरावला जाऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांची केविलवानी धडपड सुरू आहे. महावितरण आणि शासनाकडून ८ तास अखंडित वीजपुरवठ्याचे केवळ पोकळ आश्वासन दिले जात आहे.
शेतकऱ्यांना हलक्यात घेऊ नकाबळीराजा हा आपला अन्नदाता असून त्यांना हलक्यात घेऊ नका, अखंडित आठ तास वीजपुरवठ्याचे केवळ पोकळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्षात आठ तास वीजपुरवठा कसा होईल यासाठी उपाययोजना करा, विजेच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला जाणार नाही याची काळजी शासन आणि प्रशासनाने सुद्धा घेण्याची गरज आहे.