ग्रामपंचायत घोटाळा सव्वा दोन कोटींचा ?

विशेष उल्लेखनीय म्हणजे, या ग्रामसेवकाला आर्थिक देवाणघेवाण करण्याचे अधिकार प्रदान करू नये असे आदेश असतानाही त्यांचेकडे ४ मोठ्या ग्रामपंचायतींचा कार्यभार देण्यात आला होता. हा कार्यभार कुणी दिला याचीही चौकशी होणे क्रमप्राप्त आहे. चौकशी अहवाल तयार झाल्याचे ऐकिवात आहे मात्र तो गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. निलंबित ग्रामसेवकाने कार्यालयात रेकॉर्ड ठेवला नसल्याने नेमका किती रुपयांचा अपहार आहे ते निश्चित होऊ शकले नाही. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : निलंबित झाल्यानंतर एका ग्रामसेवकाने चक्क ग्रामपंचायतींचे कॅशबुक, चेकबुक व दस्तावेज गहाळ केले. ३ महिने लोटूनही अद्याप प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली नाही. चौकशीत प्रथमदर्शनी हा घोटाळा सव्वादोन कोटींचा असल्याचे समजते. तर अद्यापही तो ग्रामसेवक दस्तावेज घेऊन फरार असल्याचे कळते.
तालुक्यातील इटखेडा, महागाव, कोरंभी व इसापूर या चार ग्रामपंचायतींचा कार्यभार ग्रामसेवक व्ही.एस. श्रीवास्तव यांचेकडे होता. जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डांगे यांनी २३ जून रोजी त्यांना निलंबित केले. निलंबनानंतर त्यांनी इतरांकडे कार्यभार सोपविला नाही. अशात कपाट तोडून पंचनामा तयार करण्यात आला. त्यावेळी ग्रामपंचायतींचे कॅशबुक, चेकबुक व इतर महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब असल्याचे दिसून आले. ही अत्यंत गंभीर बाब उजेडात येऊनही पंचायत समिती प्रशासनाने कुठलेच पाऊल उचलले नाही. त्या निलंबित ग्रामसेवकाने निलंबनानंतरही ग्रामपंचायत सभा व दाखले दिले. संबंधित ग्रामपंचायतींचे बँक खाते सुरूच असल्याने त्याने संधीचा फायदा घेत बँकेतून पैसे काढल्याचीही चर्चा आहे. यावरून पंचायत समिती प्रशासनाचा भोंगळ कारभार दिसून येतो. एखादी घटना उजेडात आल्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी ३० दिवसांचे आत चौकशी करण्याचे ग्रामविकास मंत्रालयाचे पत्र आहे. या याकडेही कानाडोळा करण्यात आला.
इटखेडा ग्रामपंचायतचे सदस्य राकेश शेंडे यांनी या प्रकरणाची तक्रार केली तेव्हा प्रशासनाचे डोळे उघडले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली व ११ ऑक्टोबरपासून चौकशी सुरू झाली. मात्र अद्याप त्याचा अहवाल आला नाही. 
विशेष उल्लेखनीय म्हणजे, या ग्रामसेवकाला आर्थिक देवाणघेवाण करण्याचे अधिकार प्रदान करू नये असे आदेश असतानाही त्यांचेकडे ४ मोठ्या ग्रामपंचायतींचा कार्यभार देण्यात आला होता. हा कार्यभार कुणी दिला याचीही चौकशी होणे क्रमप्राप्त आहे.
चौकशी अहवाल तयार झाल्याचे ऐकिवात आहे मात्र तो गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. निलंबित ग्रामसेवकाने कार्यालयात रेकॉर्ड ठेवला नसल्याने नेमका किती रुपयांचा अपहार आहे ते निश्चित होऊ शकले नाही. 
मात्र कार्यालयीन दस्तावेज कार्यालयात न ठेवल्यामुळे चौकशीत प्रथमदर्शनी दोन कोटी २५ लक्ष ९१ हजार ६९१ रुपयांचा ठपका त्या निलंबित ग्रामसेवकावर ठेवण्यात आला आहे. यात महागाव ग्रामपंचायतमध्ये एक कोटी १० लक्ष ९३ हजार ६०९, इटखेडा ग्रामपंचायतमध्ये ४७ लक्ष ९० हजार १३६, इसापूर ग्रामपंचायतमध्ये १३ लक्ष ८७ हजार २५२ तर कोरंभी ग्रामपंचायतमध्ये ५३ लक्ष २० हजार ६९४ याप्रमाणे शासकीय रकमेचे दस्तावेज न ठेवता अनियमितता केली असल्याचे समजते.

एफआयआरची मागितली परवानगी
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे निवड प्राधिकारी आहेत. संबंधित ग्रामसेवकावर कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी त्यांची सहमती आवश्यक आहे. त्यामुळे या ग्रामसेवकावर एफआयआर नोंदविण्याची परवानगी गटविकास अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मागितली आहे.

 प्रशासक सुरक्षित की अडचणीत ?
- श्रीवास्तव यांच्याकडे ४ ग्रामपंचायतींचा कार्यभार होता. दरम्यानच्या काळात ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला त्याठिकाणी सरपंच नसल्याने त्याऐवजी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. महागाव येथे विद्यमान प्रभारी गटविकास अधिकारी निमजे व इसापूर येथे विस्तार अधिकारी बंडगर हे प्रशासक होते. ग्रामपंचायतींचा रेकॉर्ड अद्ययावत नसल्याचे समजते. मात्र त्यांच्या कार्यकाळातील रेकॉर्ड अद्ययावत आहे किंवा नाही हे अद्याप कळू शकले नाही. विद्यमान अधिकारीच त्यावेळी या २ ग्रामपंचायतींचे प्रशासक असल्याने प्रकरणात दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. तत्कालीन प्रशासक हे सुरक्षित की अडचणीत या चर्चेला पेव फुटले आहे.

अन्यथा आंदोलन करणार 
ग्रामपंचायतचा निधी हा गावाच्या विकासासाठी येतो. या पैशावर डल्ला मारणे हे त्या गावाला विकासाच्या प्रवाहापासून दूर नेण्यासारखे आहे. यामुळे इटखेडा, महागाव, इसापूर व कोरंभी या ४ गावांचे मोठे नुकसान होत आहे. यासंदर्भात वरिष्ठांना भेटून यावर त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी करू. अन्यथा प्रतिसाद न मिळाल्यास आंदोलन उभारू. 
-यशवंत परशुरामकर, माजी प्राचार्य, महागाव