गोंदिया : राज्यात सर्वाधिक धानखरेदी ही पूर्व विदर्भात केली जाते. यंदा शासकीय धान खरेदीला सुरुवात होऊन तीन महिने लोटले. तसेच राइस मिलर्ससह धान भरडाईचे करार करण्यात आले. पण, २०२०-२१ च्या धानाचे भरडाईचे दर अद्यापही निश्चित झालेले नाही. धानाचे वाहतूक भाडेसुद्धा अद्याप मिळाले नसल्याने यंदा शासकीय धानाची भरडाई न करण्याचा निर्णय राइस मिलर्स असोसिएशनने घेतला आहे.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, नागपूर या जिल्ह्यांत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जाते. धान खरेदी केंद्रांवर आलेल्या धानाची राइस मिलर्ससह करार करून भरडाई करून माल शासनजमा केला जातो. यासाठी शासनाकडून धानाचे प्रतिक्विंटल भरडाईचे दर निश्चित केले जातात. मात्र, अद्यापही हे दर निश्चित करण्यात आले नाही. त्यामुळे राइस मिलर्समध्ये संभ्रम कायम आहे. धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानात संकरित धानाचे प्रमाण अधिक आहे. परिणामी, धानाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी समिती गठीत करून त्यात राइस मिलर्सचा समावेश करावा. ९५ टक्के धान संकरित असल्याने त्यापासून उष्णा तांदूळ तयार होत नाही. राज्य सरकारने २००९-२०१० मध्ये धानाची प्रयोगशाळेत तपासणी केली होती, तेव्हा ४५ ते ५२ टक्के तांदूळ तुकडा झाल्याचे आढळले होते. शासन नियमानुसार २५ टक्क्यांपेक्षा कमी तुकडा तांदूळ स्वीकारण्याची तरतूद आहे. पण, प्रतिक्विंटल धानाच्या भरडाईनंतर त्यात ५० टक्के तांदूळ तुकडा होत आहे. चाळणी केल्यानंतर केवळ ४२ किलो तांदूळ मिळत आहे. मात्र, एक क्विंटल धानाची भरडाई केल्यानंतर त्यापासून ६७ किलो तांदूळ जमा करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे २५ टक्के धान बाजारपेठेतून खरेदी करून ते जमा करावे लागत आहे. या सर्व समस्यांबाबत अनेकदा शासन व लोकप्रतिनिधींकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला. यावर कुठलाच निर्णय न झाल्याने कस्टम मिलिंग न करण्याचा निर्णय राइस मिल असोसिएशनने घेतला असल्याचे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी सांगितले.
..................
प्रत्येक तालुकास्तरावर ट्रायल मिलिंग करा
धान उत्पादक प्रत्येक जिल्ह्यात तालुकास्तरावर राइस मिल आहे. त्यामुळे धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची तालुक्यातील राइस मिलमध्ये ट्रायल मिलिंग करण्यात यावी. यासाठी एक समिती तयार करावी व त्यात राइस मिलर्सचासुद्धा समावेश करण्याची मागणी आहे.
.......