लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्य शासनाने बुधवारी (दि.२) ७० टक्केच्यावर लसीकरण, ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या, रुग्णवाढीचा दर या निकषावर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यातील निर्बंध पूर्णपणे शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात गोंदिया जिल्ह्याचासुध्दा समावेश आहे. जिल्हा अ श्रेणीत असल्याने निर्बंधमुक्त करण्यासंदर्भातील आदेश जिल्हाधिकारी येत्या दोन तीन दिवसात काढणार असल्याची माहिती आहे. कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारने काही निर्बंध लागू केले होते. यामुळे विवाह सोहळे, अंत्ययात्रेतील संख्या निश्चित करून दिली होती. तर जिम, नाट्यगृह, सिमेनागृह, जलतरण तलाव, पर्यटन स्थळे याठिकाणी निर्बंध लागू केले हाेते. मात्र आता कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात असून ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्यादेखील काही जिल्ह्यांमध्ये नगण्य आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील निर्बंध पूर्णपणे शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. यात पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे या जिल्ह्यात लागू असलेले कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम पूर्णपणे शिथिल होणार आहेत. गोंदिया जिल्ह्याचा पहिल्याच टप्प्यात समावेश असल्याने ही जिल्हावासीयांसाठी निश्चितच आनंदाची बाब आहे.
७४ टक्के नागरिकांनी घेतले दोन्ही डोज- कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात गोंदिया जिल्हा आघाडीवर आहे. जिल्ह्यातील ७४ टक्के नागरिकांनी आतापर्यंत लसीचा पहिला आणि दुसरा डोस घेतला आहे. तर १५ ते १७ वयोगटातील ६८.१८ टक्के मुलांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. जिल्ह्यात दोन्ही डोस घेणाऱ्यांची संख्या ७० टक्क्यावर असल्याने जिल्ह्याचा अ श्रेणीत समावेश झाल्याची माहिती आहे.
कोरोना ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या सातवर - मागील महिनाभरापासून कोरोना बाधितांच्या संख्येत सातत्याने घट होत असून कोरोना ॲक़्टिव्ह रुग्णांची संख्या सातवर आली आहे. तर आठपैकी पाच तालुके कोरोनामुक्त झाले असून केवळ गोंदिया, अर्जुनी मोरगाव आणि सडक अर्जुनी तालुक्यातच दोन तीन रुग्ण आहे. दोन वर्षांनंतर होणार निर्बंध पूर्णपणे शिथिल- मागील दोन वर्षांपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू आहे. त्यामुळे मागील दाेन वर्षांपासून शासन आणि प्रशासनाने निर्बंध लागू केेले होते. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टींवर निर्बंध होते. मात्र आता जिल्ह्याचा अ श्रेणीत समावेश झाल्याने जिल्हा १०० टक्के निर्बंधमुक्त होणार आहे. तर जिल्हाधिकारी यासंदर्भातील आदेश काढणार असल्याची माहिती आहे.