अखेर सीईओंनी दिले लघुपाटबंधारे विभागाला निर्देश

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाला जिल्हा निधी व इतर निधी शासनाकडून ३३ टक्क्यांच्या तुलनेत कमी प्राप्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात सरकारच्या उत्पन्नात तूट असल्याने ती तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारने एकतर अखर्चित निधी ३१ मे पर्यंत परत मागविला. जिल्हा निधीमध्ये सुध्दा अपेक्षित उत्पन्न जमा होण्याची शक्यता कमी असल्याने अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम करणे शक्य होणार नसल्याचे म्हटले आहे.

ठळक मुद्दे३३ टक्क्यांवरील कामाचे नियोजन नको : अधिकाऱ्यांना फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : मागील काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्यावतीने करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामाच्या नियोजनामुळे शासन निर्णयाची झालेली अवहेलना आणि सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरही बांधकाम व लघुपाटबंधारे विभागावर सुरू असलेले दबावतंत्र मागील आठवडाभरापासून टीकेचे लक्ष्य ठरले आहे.या सर्व प्रकाराची जि. प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दखल घेत सर्वच विभागप्रमुखांसह अध्यक्ष व पदाधिकाºयांना पत्र देत २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकातील प्रत्यक्ष उपलब्ध तरदुतीच्या आधारे पहिल्या टप्यात फक्त ३३ टक्के मर्यादेच्या कामाचे नियोजन करुन कार्यारंभ आदेश देण्याचे निर्देश दिले आहे.यासंबंधिचे आदेश जि. प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी राजा दयानिधी यांनी लेखी स्वरुपात १५ जून रोजी आदेश निर्गमित केल्यामुळे ३३ टक्केऐवजी १०० टक्के कामाचे नियोजन करणाऱ्या विभागासह जि.प.पदाधिकारी व या कामांना जबरदस्तीने नियोजनात घालण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करणाऱ्यांना चांगलाच चाप बसला आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या त्या अधिकाऱ्याला जिल्हा परिषदेतील संपुर्ण घडामोडीची माहिती पुरविण्याचे काम वित्त विभागातील एक कर्मचारी करीत असल्याची चर्चा आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाला जिल्हा निधी व इतर निधी शासनाकडून ३३ टक्क्यांच्या तुलनेत कमी प्राप्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात सरकारच्या उत्पन्नात तूट असल्याने ती तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारने एकतर अखर्चित निधी ३१ मे पर्यंत परत मागविला. जिल्हा निधीमध्ये सुध्दा अपेक्षित उत्पन्न जमा होण्याची शक्यता कमी असल्याने अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम करणे शक्य होणार नसल्याचे म्हटले आहे.यामुळे अधिकारी व पदाधिकारी यांचे चांगलेच धाबे दणाणले असून ज्या कंत्राटदारांनी काम विकत घेतले आहे, त्यांचीही अडचण यामुळे झाली आहे. लघु पाटबंधारे विभागाने गेल्या आर्थिक वर्षात दीडपट केलेल्या नियोजनाचे साडेआठ कोटी रुपयांचे कामाचे टेंडर मात्र आॅनलाईन केले आहे.या विभागाच्यावतीने यावर्षीचे नियोजन केले गेले नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी लघुपाटबंधारे विभागासोबतच बांधकाम विभागात नियोजनात चांगलेच पाणी मुरल्याने कामे घेण्याºया कंत्राटदारांची फजिती होणार आहे. एकाच कामाचे दोन प्रशासकीय मान्यता पत्र निघत असल्याने खरा पत्र कुठला असाही प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.या सर्व परिस्थितीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत पदाधिकारी चर्चा करणार असल्याचे वृत्त आहे.