उपोषण करा, अथवा मरा..

नियमबाह्य पद्धतीने झालेले घरकूल तसेच या प्रकरणात अडकलेल्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या बचावासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची संपूर्ण यंत्रणा एकवटली आहे.

अर्जुनी मोरगाव : नियमबाह्य पद्धतीने झालेले घरकूल तसेच या प्रकरणात अडकलेल्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या बचावासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची संपूर्ण यंत्रणा एकवटली आहे. चुकीच्या या कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजकीय गंध सुद्धा दरवळताना दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत उपोषण करा अथवा मरा, मात्र न्याय मिळणार नाही, अशीच काहीशी भूमिका प्रशासनाने स्वीकारल्यामुळे न्याय मागायचा कुणाकडे? असा प्रश्न बरडटोलीचे रवि कुदरुपाका यांच्यासमोर पडला आहे.प्राप्त माहितीनुसार, अर्जुनी मोरगाव येथील वार्ड क्र.४ मध्ये घरकुल मंजूर झाले. हे घरकुल वॉर्ड क्र.४ ऐवजी वॉर्ड क्र.३ मधील झुडूपी जंगलाच्या जागेवर बांधकाम करण्यात आले. या घरकुलाची आपण प्रत्यक्ष पाहणी केली असून झालेल्या बांधकामाप्रमाणे रक्कम अदा करण्यास हरकत नाही, असे ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र दिले. यावरून पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाने लाभार्थ्याला ५० हजार रुपये अदा केले. या प्रकरणाची रवि कुदरुपाका यांनी जानेवारी २०१४ मध्ये तक्रार केली. जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे १२ मार्च रोजी केलेल्या तक्रारीवर त्यांनी ३० मार्चपूर्वी असा शेरा लिहिला.पंचायत समितीतर्फे शाखा अभियंता कचरे यांनी या प्रकरणात चौकशी केली. सचिव ग्रामपंचायत अर्जुनी मोरगाव यांनी दिलेला जागेचा दाखला जुन्या गावातील आबादीचा असून लाभार्थ्यांने वेगळ्या ठिकाणेी बरडटोली येथे बांधकाम केले म्हणून सचिवाने बांधकाम केलेल्या जागेची शहनिशा न करता लाभार्थ्याला बांधकाम केल्याचे दोन दाखले दिल्यामुळे प्रथमदर्शनी सचिव हे दोषी आढळून येत असल्याचा चौकशी अहवाल १९ एप्रिल रोजी दिला. खंडविकास अधिकाऱ्यांनी २२ एप्रिल रोजी सचिवांना स्पष्टीकरण विचारले. या स्पष्टीकरणात लाभार्थ्याने ग्रामपंचायतीची दिशाभूल केली. पं.स. कार्यालयाने पोलिसात तक्रार नोंद करण्याचे नमूद आहे. खंडविकास अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्याला २७ नोव्हेंबर रोजी पत्र देऊन रमाई आवास योजनेंतर्गत उचल केलेल्या ५० हजार रुपयांचा भरणा करण्याचे आदेश दिले. याच पत्रात लाभार्थ्याने अंदाजे ५-६ लाख रुपयांचे घरकुल बांधले आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी एवढ्या रकमेचे घरकुल बांधू शकत नाही. यावरून दारिद्र्य रेषेच्या सर्वेक्षणामध्ये चुकीची माहिती देऊन शासनाची दिशाभूल करुन नाव दाखल केले आहे असा ठपका ठेवला आहे. हे घरकुल शिक्षक निकाळे यांना भाड्याने दिल्याचेही चौकशीत निष्पन्न झाल्याचे या पत्रात नमूद आहे.गोंदिया जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांनी १७ सप्टेंबर रोजी खंडविकास अधिकाऱ्यांना एक पत्र दिले. यात सचिव व लाभार्थ्यावर शासकीय नियमाप्रमाणे कारवाई करावी व तसा अहवाल देण्याचे आदेश दिले. मात्र खंडविकास अधिकाऱ्यांनी कसलीच कारवाई केली नाही. शेवटी तक्रारकर्ता कुदरुपाका यांनी १ डिसेंबर रोजी पं.स. कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. घरकुल लाभार्थ्यांवर १० डिसेंबरपर्यंत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल तसेच सचिवावर निलंबन व पोलीस तक्रार करण्याविषयीचा प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येईल, असे लेखी पत्रात आश्वासन दिले. मात्र हे आश्वासन पाळले नाही. म्हणून पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)