गोंदिया : अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या निधीमध्ये ५९ हजार कोटी रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने सुकर झाला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे माजी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले शुक्रवारी (दि.८) गोंदिया येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. पत्रकार परिषदेला भाजप जिल्हाध्यक्ष केशवराव मानकर, जिल्हा महामंत्री संजय कुलकर्णी, अनुसूचित जाती मोर्चा जिल्हाध्यक्ष जे.डी.जगणित, जिल्हा सचिव शेषराव गिऱ्हेपुंजे, किसान मोर्चा जिल्हाध्यक्ष संजय टेंभरे, गोंदिया ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष धनलाल ठाकरे, अनुसूचित जाती मोर्चा जिल्हा महामंत्री अजित मेश्राम, उत्तम नंदेश्वर उपस्थित होते. आतापर्यंत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ‘पीएमएस-एससी’ या योजनेअंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही पुरेशी नव्हती. या शिष्यवृत्तीच्या वितरणातही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत सर्वोच्च वाढ केली आहे. शिष्यवृत्तीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पात्रता, आधार ओळखपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र व बँकेचे तपशील पडताळून ऑनलाईन बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ‘पीएमएस-एससी’ या योजनेच्या निधीत यापूर्वीच अशी वाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र यूपीए सरकारने केवळ राजकारणासाठीच आंबेडकर, फुले- शाहू महाराच्यांचा नावाचा वापर केला. अनुसूचित जाती वर्गातील लोकांच्या खऱ्या अडचणी समजून घेऊन ते सोडवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नसल्याचा आरोप बडोले यांनी यावेळी केला. या योजनेच्या निधीत वाढ करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी मार्ग खुला केला आहे. दहावीनंतर पैशाअभावी ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याचे बडोले यांनी सांगितले.
.....
केंद्राचा असणार ६० टक्के वाटा
२०१७ ते २०२० या कालावधीत अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती करीता दरवर्षी ११०० कोटी रुपये निधी दिला जात होता. आता आगामी पाच वर्षात दरवर्षी हा निधी ६ हजार कोटी रुपये दिला जाणार आहे. निधीतील केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के असून राज्य सरकारांना ४० टक्के खर्च करावा लागणार आहे.