गोंदिया : शासनाने शेतकरी हित लक्षात घेऊन धानाला प्रतिक्विंटल १ हजार रुपये बोनस जाहीेर करावा, जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, यासह अन्य मागण्यांना घेऊन जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीेने सोमवारी (दि. १०) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. तसेच या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील बायपास मार्गावर काही वेळ रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन देण्यात आले.
जिल्ह्यातील विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माजी आ. राजेंद्र जैन, आ. मनोहर चंद्रिकापुरे, राजू कारेमोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर परशुरामकर, जि. प. उपाध्यक्ष यशवंत गणवीर, केतन तुरकर, राजलक्ष्मी तुरकर, जि. प. सभापती पूजा सेठ यांच्या नेतृत्त्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्हाभरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केले.
याप्रसंगी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना दिले. निवेदनातून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १००० रुपये बोनस देण्यात यावा, महाराष्ट्रातील वेदांता ग्रुपचा उद्योग गुजरातच्या घशात घातला तो परत महाराष्ट्रात स्थापन करा, जनावरांवरील लम्पी आजारावर ग्रामीण व शहरी भागात शिबिर लावून त्वरित लसीकरण करण्यात यावे, वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या घरे, गोठे आणि पिकांची नुकसान भरपाई त्वरित देेण्यात यावी, शेतकऱ्यांना धान शासकीय आधारभूत हमीभाव खरेदी केंद्रावर प्रतिएकरी २० क्विंटल धान खरेदी मर्यादा वाढवून देण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांचा समावेश होता.
आंदोलनाने वेधले लक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने सोमवारी (दि. १०) धानाला बोनससह इतर मागण्यांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने या आंदोलनाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनस्थळी चोख पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.
वाढती महागाई आणि शेतीच्या उत्पादन वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच विद्यमान सरकारने धानाला अद्याप बोनस जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेत धानाला प्रतिक्विंटल १ हजार रुपये बोनस जाहीर करावा. तसेच जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांसह विकासकामे त्वरित मार्गी लावावीत, अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
- राजेंद्र जैन, माजी आमदार
राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना डीबीटी स्वरुपात बोनस देण्याची तरतूद करीत यासाठी अर्थसंकल्पात ६०० कोटी रुपयांची तरतूद महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करुन धानाला प्रतिक्विंटल १ हजार रुपये बोनस जाहीेर करावा.
- मनोहर चंद्रिकापुरे, आमदार