विकास कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात शुक्रवारी (दि.२४) आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी, खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ.परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे, विजय रहांगडाले, सहषराम कोरोटे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी व पोलीस अधीक्षक मंगेश शिंदे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

ठळक मुद्देअनिल देशमुख । जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत दिले निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्याच्या ग्रामीण व शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीतून यंत्रणांनी विकास कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत असे निर्देश पालकमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात शुक्रवारी (दि.२४) आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी, खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ.परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे, विजय रहांगडाले, सहषराम कोरोटे, जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी व पोलीस अधीक्षक मंगेश शिंदे प्रामुख्याने उपस्थित होते.पुढे बोलताना नामदार देशमुख यांनी, तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळण्यासाठी स्थळांचा अहवाल पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत पुढील कारवाई करता येणार नाही. जनसुविधा निधीची मागणी करताना संबंधित गावांमध्ये कोणकोणती कामे करण्यात आली, कोणकोणत्या कामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे त्याबाबतची मागणी करावी. प्राधान्याने जनसुविधा निधीपासून वंचित असलेल्या ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून द्यावा. हा निधी देताना जिल्ह्यातील आमदार आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात घ्यावे. मुंबई मॅरेथॉनमध्ये जिल्ह्यातील जास्तीतजास्त धावपटू भविष्यात सहभागी होतील याचे नियोजन पोलिस विभागाने करावे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विविध समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.याप्रसंगी खासदार मेंढे यांनी, ज्या ग्रामपंचायतींना जनसुविधा निधी आजपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आला नाही, त्या ग्रामपंचायतींना तो निधी उपलब्ध करून द्यावा असे सांगितले. आमदार डॉ.फुके यांनी, वनविभागांतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची चौकशी करून जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे सांगीतले. आमदार अग्रवाल यांनी, अनेक शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्यात आलेल्या नाही, तातडीने त्या वीज जोडण्या दयाव्यात. सन २०-१२ च्या आराखड्यात नियतव्यय वाढवून मिळावा, त्यामुळे अनेक विकास कामे करता येतील. ज्या ग्रामपंचायतींना जनसुविधा निधी मिळाला नाही त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला पाठवावे असे सांगीतले. आमदार रहांगडाले यांनी, वैनगंगा नदीला दरवर्षी येणाऱ्या पुरामुळे नदी काठावरील अनेक गावांचे नुकसान होते. या गावांसाठी पूरनियंत्रणाकरिता दरवर्षी १० कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात यावी असे सांगीतले. आमदार चंद्रिकापुरे यांनी, विकास कामे करताना संपूर्ण जिल्हा डोळ््यापुढे ठेवून कामे करण्यात यावी. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करू नये. सर्वांना सारखा न्याय मिळेल या भावनेतून काम केले पाहिजे असे सांगीतले. आमदार कोरोटे यांनी, जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती विकासापासून वंचित आहे. अशा ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी जनसुविधा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२० या वर्षात डिसेंबर २०१९ अखेर जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण ४६ कोटी ९२ लाख ४५ हजार रु पये (६१.८३ टक्के), अनुसूचित जाती उपयोजना ११ कोटी ५३ लाख ६१ हजार रु पये (९०.७७ टक्के), आदिवासी उपयोजना १५ कोटी ६४ लाख ३९ हजार रु पये (७५.८४ टक्के) आणि आदिवासी क्षेत्र बाह्य योजना व माडा चार कोटी ८९ लाख ३४ हजार रु पये (८४.६२ टक्के) इतका खर्च झाला आहे.जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२० अंतर्गत पुनर्विनियोजनाचे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) १३ कोटी ६० लाख ३८ हजार रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना एक कोटी ३३ लाख रु पये, आदिवासी उपयोजना २० कोटी २८ लाख ६० हजार रु पये आणि आदिवासी क्षेत्र बाह्य योजना व माडाच्या १२ कोटी ९२ लाख ५४ हजार रुपयांच्या पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. सन २०१९-२० या वर्षात शेतकरी बचतगटांकरीता कृषी अवजारे बँक दोन कोटी ४६ लाख ५० हजार रु पये, प्राथमिक शाळांमध्ये अध्ययनस्तर निश्चिती व गुणवत्ता विकास करण्याकरीता ७६ कोटी २६ लक्ष, महसूल विभागाला डिजिटल इंडिया लँड रेकॉडर्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम अंतर्गत तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप प्रिंटरचा पुरवठा करण्यासाठी दोन कोटी रु पयांची तरतुद करण्यात आली आहे.प्राथमिक शाळांमध्ये जलशुद्धीकरण यंत्र बनविण्यासाठी ७७ लक्ष रु पये निधी उपलब्ध करु न देण्यात आला आहे. जिल्हयात नियोजन भवन बांधकामासाठी पाच कोटी रु पयांची तरतुद सन २०२०-२१ च्या आराखडयात प्रस्तावित करण्यात आली आहे.सभेला सहायक जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, समितीचे सदस्य हाजी अल्ताफ हमीद अली, विश्वजीत डोंगरे, शैलजा सोनवणे, लता दोनोडे, पी.जी.कटरे, रमेश चुºहे, विनीत सहारे, दुर्गा तिराले, प्रीती रामटेके, मनोज डोंगरे, माधुरी पातोडे, सरिता कापगते, कैलास पटले, मंदा कुमरे, कमलेश्वरी लिल्हारे, स्वेता मानकर, हेमलता पतेह, आशिष बारेवार, ललिता चौरागडे, विमल नागपुरे, दिपकसिंह पवार, राजेश भक्तवर्ती यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. योजनांबाबतचे सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले यांनी केले. आभार एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी जितेंद्र चौधरी यांनी मानले.विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालू नकायाप्रसंगी नामदार देशमुख यांनी, ज्या शाळांच्या आवारात विजेच्या डीपी, रोहीत्रे आणि वरून वाहिन्या गेल्या आहेत त्या तातडीने काढण्याची कार्यवाही वीज वितरण कंपनीने हाती घ्यावी. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच ही कार्यवाही करण्यासाठी ज्या १० कोटी रु पयांच्या निधीची मागणी केली आहे, तो निधी मिळविण्यासाठी सातत्याने वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करावा. ज्या कृषीपंपांना मागणी करूनही वीज पुरवठा करण्यात आलेला नाही त्यासाठी देखील पाठपुरावा करून प्रलंबित वीज जोडणीचा प्रश्न सोडवावा. जिल्ह्यातील वीज वितरण कंपनीशी संबंधित असलेल्या विविध समस्यांवर लवकरच नागपूर येथे ऊर्जा मंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल असे सांगितले.१८१ कोटींच्या प्रारु प आराखड्यास मान्यतायावेळी समितीने जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२१ करिता १८१ कोटी ६९ लक्ष ५१ हजार रुपयांच्या प्रारु प आराखड्यास मान्यता प्रदान केली. यामध्ये जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण १२६ कोटी २० लक्ष ६७ हजार रु पये, अनूसूचित जाती उपयोजना १० कोटी ८८ लाख २० हजार रु पये, आदिवासी उपयोजना ३९ कोटी ७१ लाख ९९ हजार रु पये आणि आदिवासी क्षेत्र बाह्य योजना व माडाच्या चार कोटी ८८ लाख ६५ हजार रु पयांच्या निधीचा समावेश आहे.नियमांना डावलणाऱ्यांवर कारवाईनामदार देशमुख यांनी, मुख्यमंत्री पांदन रस्ता योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाची असल्याचे सांगत, जिल्हा नियोजन समितीला यावर्षी या योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाला नाही. अन्य योजनांमधून योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाल्यास या योजनेची कामे करता येतील. या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी रोहयो मंत्र्यांकडे मुंबईला बैठक घेण्यात येईल. नियमांना डावलून रोहयो आणि वन विभागात कामे झाली असल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असा स्पष्ट इशारा दिला.