लाेकमत न्यूज नेटवर्ककेशोरी : राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना बारा वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि चोवीस वर्षांच्या सेवेनंतर निवडश्रेणी प्रदान करून आर्थिक लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याकरिता शासनाने पात्र शिक्षकांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची अट घालून आर्थिक लाभापासून पात्र शिक्षकांना वंचित ठेवले आहे. सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची अट रद्द करून पात्र शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवड श्रेणीचा लाभ देण्याची मागणी शिक्षक भारती संघटनेचे तालुका अध्यक्ष प्रा. दिनेश नाकाडे यांनी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना नियत सेवेची बारा वर्षे पूर्ण केल्यानंतर वरिष्ठ श्रेणी आणि चोवीस वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर निवड श्रेणी प्रदान करून आर्थिक लाभ देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र अशा पात्र शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची जाचक अट घालून वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीचा लाभ मिळणार नाही, असे शासनाने धोरण निश्चित केल्यामुळे शासनाप्रती शिक्षकांच्या मनात रोष आहे. जिल्हा प्रशिक्षण संस्थेकडे सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यांनी अद्यापही पात्र शिक्षकांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचे आयोजन केले नाही.
शिक्षकांना धरले जात आहे वेठीस - नुकतीच सेवा अंतर्गत प्रशिक्षणाची लिंक तयार करून ऑफलाईन प्रशिक्षणासाठी दोन हजार रुपये प्रति शिक्षकाकडून घेतले जात असल्याची ओरड आहे. वास्तविक यापूर्वी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नव्हते. सेवा कालावधीत सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करून देण्याच्या वचन चिठ्ठीवर पात्र शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीचा लाभ देण्यात येत होता हे विशेष. परंतु आता शासनाने वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी प्रदान करण्यासाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची जाचक अट निर्माण करून पात्र शिक्षकांना आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवून वेठीस धरले जात आहे.
विनाकारण भुर्दंड कशाला- वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवड श्रेणी लाभासाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची शिक्षकांच्या अध्यापन कार्यात कोणतीही गरज नसताना सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची आवश्यकता करणे म्हणजे शालेय शिक्षण विभागाचा खर्च वाढविणे असे आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करावी.