इमारती कौलारू पण मार्केटमध्ये कवेलूच नाहीत

काळ बदलला आहे. बदलत्या काळाच्या ओघात कौलारु इमारती कालबाह्य होत आहेत. सिमेंट, कांक्रीटच्या इमारतींचा जमाना आला आहे.

वानरांमुळे नुकसान : शाळा, शासकीय इमारती व कर्मचारी वसाहतींची दुरवस्था संतोष बुकावन । लोकमत न्यूज नेटवर्कअर्जुनी मोरगाव : काळ बदलला आहे. बदलत्या काळाच्या ओघात कौलारु इमारती कालबाह्य होत आहेत. सिमेंट, कांक्रीटच्या इमारतींचा जमाना आला आहे. आजही अनेक शासकीय इमारती कौलारु आहेत. दरवर्षी कवेलू फुटतात. गोरगरीब व सर्वसामान्य लोकही आता सिमेंट-कांक्रिटचा वापर करतात. त्यामुळे बाजारात कवेलूंना ग्राहकच नाहीत. शहरी व ग्रामीण भागातील कवेलूंचा व्यवसाय बंद झाला. शासकीय इमारतींची डागडुजी करायची कशी? ही गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.पूर्वीच्या बहुतांश शासकीय इमारती कौलारु आहेत. त्याकाळी कौलारू इमारतीच असायच्या. आता कवेलूची जागा सिमेंट-कांक्रीटच्या स्लॅबने घेतली आहे. त्यामुळे आपसुकच बाजारातील कवेलूचा व्यवसाय पूर्णत: बंद झाला आहे. शासकीय इमारतींची कालमर्यादा पूर्ण झाली नसल्याने त्या पाडता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय कार्यालयांना कवेलू आच्छादित इमारतींचा स्वीकार करावाच लागतो. मात्र अडचणी अनेक आहेत. शासकीय इमारतींची डागडुजी वेळेवर होत नाही. मार्केटमध्ये मंगलोरी कवेलू मिळत नाही. खरेदीसाठी शासन पैसा देत नाही. स्वत: जवळून खर्च केला तरी वेळेवर देयक मिळत नाही. असे देयक काढण्यासाठीही पैसे मोजावे लागतात. कार्यालयात पाणी गळत असेल तर त्यासाठीही नियोक्ताच जबाबदार. कौलारू इमारती असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्याने काय करावे,हा गंभीर प्रश्न आहे.बाजारात कवेलू उपलब्ध नसल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांना गावात ज्यांनी कवेलूचे घर पाडून स्लॅब घातला अशा लोकांकडे कवेलूंसाठी हात पसरावे लागतात. ते कवेलूंचे जे दर ठरवतील त्या दराने कवेलू विकत घ्यावे लागतात. बहुतांशी गावात वानरांचा धुमाकूळ असतो. ते मोठ्या प्रमाणावर कवेलूंचे नुकसान करतात. कवेलूंचा व्यवसायच नसल्याने छतावर कवेलू आच्छादन करणारे मजूर मिळत नाही. हे काम करणारे जे पूर्वीचे मजूर होते ते जे दाम म्हणतील ते द्यावेच लागते. ते सुद्धा आता व्यवसाय नसल्याने दुसऱ्या कामांकडे वळले आहेत. अशा कठिण परिस्थितीत काय करावे असा प्रश्न नियोक्ताला पडतो. जबाबदारी असल्याने त्यांना काही ना काही तरी करुन पावसाळ्यापूर्वी शासकीय इमारतींवर कवेलू आच्छादित कराव्याच लागतात. अनेक इमारती धोकादायक एका नवीन शाळा वर्गखोलीच्या खर्चात अनेक खोल्यायुक्त इमारतींवर सिमेंट कांक्रीटचे स्लॅब अथवा प्लॅस्टीकचे पत्रे घातले जाऊ शकतात. मात्र यंत्रणा व राजकीय पुढाऱ्यांना याचे सोयरसूतक नसते. नवीन खोल्यांचे बांधकाम केल्याने टक्केवारी मिळते. यातून कार्यकर्त्यांचे समाधानही केले जाते. अशा या धोरणामुळे अनेक शासकीय इमारती धोकादायक ठरत आहेत.अनेक कार्यालयातील कर्मचारी वसाहतीतील इमारती कौलारु आहेत. खूप कमी वसाहतींमध्ये कर्मचारी वास्तव्यास आहेत तर अनेक वसाहती ओसाड आहेत. कर्मचारी कवेलू कुठून आणणार? यासाठीच कर्मचारी शासकीय वसाहतीत राहण्यास असमर्थता दाखवितात. शासन व प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. छतांना प्लास्टिकचा आधारअर्जुनी मोरगाव येथील पंचायत समिती कार्यालयाच्या इमारतीच्या छतावर तर चक्क प्लास्टिक आच्छादन करण्यात आले. हा सारा प्रकार किती दिवस चालणार हे एक कोडेच आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शासन दरवर्षी कितीतरी नवीन शाळा खोल्यांचे बांधकाम करते मात्र जुन्या इमारतींची अवस्था तशीच आहे.