लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात दरवर्षी हमीभावाने शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून पाच ते सहा लाख क्विंटल धान खरेदी केली जाते. मात्र खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी महामंडळाकडे गोदामांची व्यवस्था नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा धान ताडपत्र्या झाकून केंद्राबाहेर ठेवला जात आहे. मागील आठ दहा वर्षांपासून ही समस्या कायम आहे. आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत यंदा दोन्ही जिल्ह्यात ४३ शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. यात गोंदिया जिल्ह्यातील १६ केंद्राचा समावेश आहे. या केंद्रावर आतापर्यंत ८० हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. खरेदी केलेल्या धानाची किमत १५६ कोटी रुपये असून यापैकी ८५ हजार कोटी रुपयांच्या धानाचे चुकारे करण्यात आले आहे. उर्वरित चुकारे सुध्दा तीन चार दिवसात केले जाणरा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास महामंडळाकडे खरेदी केलेला धान साठवून ठेवण्यासाठी ९० हजार क्विंटल धान साठवणुकीचे क्षमता असलेले गोदाम आहे. पण या विभागाकडून दरवर्षी खरीपात सहा क्विंटल आणि रब्बीमध्ये तीन लाख क्विंटल धान खरेदी केली जाते. पण खरेदी केलेला धान साठविण्यासाठी गोदाम न नसल्याने दरवर्षी तीन ते चार लाख क्विंटल धान सात आठ महिने ताडपत्र्या झाकून उघड्यावर राहतो. यामुळे दरर्षी दोन तीन हजार क्विंटल धान खराब होतो. त्यामुळे महामंडळांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते. मात्र अद्यापही आदिवासी विकास महामंडळाने गोदामे तयार केले नाही. त्यामुळे नुकसानीचे सत्र सुरुच आहे.
केंद्रावरील धानाची चोरीआदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेले धान ठेवण्यासाठी गोदाम नसल्याने ते धान खरेदी केंद्राच्या माेकळ्या जागेवर ताडपत्र्या झाकून ठेवले जातात. या धानाची देखभाल करण्यासाठी सुरक्षा रक्षक नसून तिथे सीसीटीव्ही कॅमरे सुध्दा लावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे धान चोरीला गेल्याच्या घटना घडल्या आहे. पण यानंतरही आदिवासी विकास महामंडळाला जाग आली नाही.
उंदीर,घुशीवंर फोडले जाते खापरउघड्यावर धान ठेवल्याने या धानाचे बरेचदा जनावरांकडून सुध्दा नुकसान केले जाते. तर कधी धान चोरीला सुध्दा जातात. आदिवासी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दरवर्षी दोन तीन हजार क्विंटल धानाचे नुकसान होते. यापैकी धानाचे नुकसान उंदीर आणि घुशींनी केल्याचे दाखविले जात असल्याची माहिती आहे. प्रस्तावाकडे शासनाचा कानाडोळा आदिवासी विकास महामंडळाने मागील पाच ते सह वर्षात खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी गोदाम तयार करण्यात यावे या मागणीचे अनेकदा प्रस्ताव राज्य शासन आणि नाशिक येथील मंडळाच्या कार्यालयाकडे पाठविले अद्यापही याची कुठलीच दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांचे धानाचे नुकसान होत आहे.