प्रतिमा डागाळण्याआधी सावध व्हा!

गेल्या बुधवारी गोंदियातल्या हॉटेल बिंदल प्लाझा व त्यातील ठाट-बाट या रेस्टॉरेंटला लागलेल्या आगीने सात

मनोज ताजने ल्ल गोंदिया गेल्या बुधवारी गोंदियातल्या हॉटेल बिंदल प्लाझा व त्यातील ठाट-बाट या रेस्टॉरेंटला लागलेल्या आगीने सात लोकांचा बळी घेतला. एवढ्या गंभीर घटनेनंतर सहावा दिवस उजाडला तरी या प्रकरणात पोलिसांनी कोणावरही ठपका ठेऊ नये, ही बाब सर्वांनाच आश्चर्यात टाकणारी आहे. विशेष म्हणजे एरवी एखाद्या छोट्यामोठ्या दुर्घटनेनंतर तावातावाने ‘संबंधित दोषींवर कडक कारवाई झालीच पाहीजे’ असे ठणकावून सांगणाऱ्या जिल्ह्यातील एखाद्या नेत्याचे मन या दुर्घटनेतील सात जणांच्या मृत्यूनेही हेलावू नये? म्हणजेच यात कुठेतरी पाणी मुरत आहे हे स्पष्ट आहे! सर्व विभागांकडून येत असलेल्या माहितीत या दुर्घटनेसाठी हॉटेल संचालकाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. हे हॉटेल भाजपच्या एका जुन्या पण मर्यादित विश्वात राहणाऱ्या पदाधिकाऱ्याचे व त्याच्या नातेवाईकाचे आहे. राजकारणाला व्यवसाय मानणाऱ्यांपैकी एक असलेल्या या नेत्याचा जनमानसाशी फारसा संबंध नाही. त्यामुळे अशा नेत्यापासून भाजपला काय फायदा आहे हा संशोधनाचा विषय असला तरी पक्षाचा उपयोग आपल्या फायद्यासाठी कसा करून घ्यायचा हे मात्र अशा नेत्यांना चांगले माहीत आहे. त्यामुळेच एवढी गंभीर घटना होऊनही आणि अनेक बाबतीत नियम डावलूनही हॉटेलच्या संचालकावर कोणतीही कारवाई अद्याप झालेली नाही. हॉटेलच्या मुदतबाह्य परवान्यापासून तर बांधकाम आणि फायर आॅडिटपर्यंत अनेक गोष्टींची इमानदारीने तपासणी केल्यास हॉटेल संचालकावर कडक कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पत्रकारांना माहिती देताना या हॉटेलने अनेक नियम तोडल्याचे संबंधित विभागाचे अधिकारी उघडपणे सांगत असताना पोलिसांपर्यंत मात्र त्यांचा आवाज गेल्या सहा दिवसातही पोहोचला नाही. पोलीस कारवाई करण्यास कचरत आहेत. तरीही कोणत्याही पक्षाचा लोकप्रतिनिधी पुढे येऊन कारवाई करा, म्हणून ठणकावून बोलताना दिसत नाही. एवढी सर्वांची मने निष्ठूर झाली आहेत का? असा प्रश्न आता गोंदियावासियांना पडत आहे. पालकमंत्री बडोले यांनी मृतांच्या नातेवाईकांचे सांत्वन करताना शहरातील सर्व व्यावसायिक इमारतींचे ‘फायर आॅडिट’ करण्याची सूचना केली. पण त्या सूचनेची तरी अंमलबजावणी गांभिर्याने होईल का, याबद्दलही शंका आहे. एवढी गंभीर घटना जर मुंबईसारख्या महानगरात घडली असती तर विरोधी पक्षवाल्यांनी राईचा पर्वत केला असता, पण गोंदियात वेगळीच परिस्थिती आहे. भाजप सरकार आपल्या एका (मास लिडर नसलेल्या) संघटनात्मक पदाधिकाऱ्याला वाचविण्यासाठी जर या घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर ही बाब भाजपसाठीच घातक ठरणार आहे. नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याच एका पदाधिकाऱ्यावर कारवाई होणे भाजपला नुकसानकारक वाटत असावे, पण खरे म्हणजे कारवाई झाल्याने होणाऱ्या बदनामीपेक्षा कारवाई न केल्याने होत असलेली बदनामी लोकांच्या मनात जास्त शंका निर्माण करीत आहे. भाजप सरकारला आगीत बळी पडलेल्या ७ लोकांच्या जीवापेक्षा आपल्या पदाधिकाऱ्याचे महत्व जास्त वाटते, असा बाऊ उद्या विरोधक करतील. यातून भाजपची प्रतिमा जास्त डागाळल्या जाणार आहे. पक्षवाढीत काहीही योगदान नसणाऱ्या पदाधिकाऱ्याला वाचविण्यात खरे तर कोणताही शहाणपणा नाही. उलट निष्पक्षपणे कारवाई करून ‘चूक करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला आम्ही सोडत नाही,’ असे छातीठोकपणे सांगण्याची संधी भाजप सरकारमधील पदाधिकाऱ्यांना आहे. ही संधी त्यांनी गमावू नये. नागरिकांना काही कळत नाही, चार दिवस लोक ओरडतील, मग माहौल शांत होईल आणि या प्रकरणावर पडदा पडेल, अशा भ्रमात कोणीही राहिले तर ती मोठी चूक ठरणार आहे. कारण या आगीची धग एवढ्या लवकर शांत होणारी नाही, हे वेळीच लक्षात घेणे गरजेचे आहे.