वनसेवा परीक्षा पात्र उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत

राज्यात वर्ग १ व २ च्या अधिकारी पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून एमपीएससी परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत पात्र होण्यासाठी अनेक विद्यार्थी खूप मेहनत घेऊन परीक्षेत यश संपादन करतात. आज ना उद्या ही परीक्षा उत्तीर्ण केली की आपल्याला चांगली नोकरी मिळणार या अपेक्षेने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी देखील जिद्द व चिकाटीने अभ्यास करुन या परीक्षेत पात्र ठरतात.

ठळक मुद्देराज्यातील ५२ पात्र उमेदवार : वर्षभरापासून बघताहेत वाट

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून (एमपीएससी) घेण्यात आलेली वनसेवा परीक्षा राज्यातील ५२ उमेदवारांनी उत्तीर्ण केली. परीक्षेचा निकाल २४ मे २०१९ रोजी जाहीर करण्यात आला असून आता वर्ष लोटले. मात्र पात्र उमेदवारांची नियुक्ती अद्याप करण्यात आली नसल्याने ते नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत.राज्यात वर्ग १ व २ च्या अधिकारी पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून एमपीएससी परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत पात्र होण्यासाठी अनेक विद्यार्थी खूप मेहनत घेऊन परीक्षेत यश संपादन करतात. आज ना उद्या ही परीक्षा उत्तीर्ण केली की आपल्याला चांगली नोकरी मिळणार या अपेक्षेने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी देखील जिद्द व चिकाटीने अभ्यास करुन या परीक्षेत पात्र ठरतात. त्यानुरुप महाराष्ट्र राज्यातील एकूण ५२ उमेदवारांनी महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा पास केली. वनपरिक्षेत्र अधिकारी पदासाठी घेण्यात आलेली महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा वर्ग २ राजपत्रित अधिकारी या पदाकरिता होती. अनेकांनी मोठ्या कठीण परिस्थितीत जवळपास १० ते १५ तास अभ्यास करुन ती परीक्षा उत्तीर्ण केली.मात्र राज्य शासनाने पात्र ठरलेल्या त्या उमेदवारांना त्यांच्या पात्रतेनुसार कामावर रुजू केले नाही. त्यामुळे शिक्षणासाठी खर्च केलेला पैसा कोठून आणावा व आर्थिक अडचण कशी पूर्ण करावी असे अनेक प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण होत आहे. कोरोना सारख्या महामारीच्या संकटात देश सापडला असून या संकटाचा सामना करीत असताना सरकार या पात्र उमेदवारांना कामावर केव्हा रुजू करणार अशा विवंचनेत ते उमेदवार सापडले आहेत.त्यामुळे त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहेत. ५२ पैकी बहुतांश पात्र उमेदवार हे ग्रामीण भागातील आहेत. ग्रामीण भागात रोजगाराची समस्या अधिकच निर्माण झाली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने त्या पात्र उमेदवारांकडे लक्ष देवून त्यांची शासकीय सेवेत नियुक्ती करावी अशी मागणी केली जात आहे.