गोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर खरीप हंगामातील धान विक्रीची मुदत केवळ ७ फेब्रुवारीपर्यंत होती. ही मुदत संपल्याने पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांतील ३५ हजारांवर शेतकरी धानाची विक्री करण्यापासून वंचित राहिल्याची माहिती आहे.
शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासन आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून हमीभावाने धान खरेदी करते. यंदा शासनाने धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची अट लागू केली होती. यासाठी एकट्या गोंदिया जिल्ह्यातील १ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, तर उर्वरित जिल्ह्यातील साडेचार लाखांवर शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने १०७ धान खरेदी केंद्रावरून ३५ लाख ५० हजार क्विंटल धान खरेदी जिल्ह्यात ७ फेब्रुवारीपर्यंत केली. तर इतर जिल्ह्यात जवळपास १ कोटी क्विंटल धान खरेदी झाली. मात्र, धान विक्री करण्याची मुदत ७ फेब्रुवारीला संपल्याने पूर्व विदर्भातील ३५ हजार शेतकरी धान विक्री करण्यापासून वंचित राहिले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना आता अत्यल्प दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धान विक्री करण्याची वेळ आली आहे.
दोन महिन्यांपासून ९०० कोटी रुपयांचे चुकारे थकले
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मागील दोन महिन्यांपासून चुकारे थकले आहेत. पूर्व विदर्भातील जवळपास ९०० कोटी रुपयांचे चुकारे थकले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून, त्यांना सावकार आणि नातेवाइकांपुढे हात पसरण्याची वेळ आली आहे.
बाेनसचाही पत्ता नाही
उत्पादन खर्चानुसार धानाला अपेक्षित हमीभाव नसल्याने मागील काही वर्षांपासून राज्यातील सरकार धान उत्पादकांना सानुग्रह अनुदान अर्थात बोनस देतात. मागील वर्षी आघाडी सरकारने ५० क्विंटलच्या मर्यादित प्रतिक्विंटल ७०० रुपये बोनस शेतकऱ्यांना दिला होता. परंतु यावर्षी तशी घोषणा केली नाही. मुंबई येथील हिवाळी अधिवेशनात अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोनस ऐवजी धान उत्पादकांना थेट त्यांच्या खात्यात डीबीटी योजनेद्वारे रक्कम जमा करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या संबंधीचे कोणतेही परिपत्रक निघाले नसल्याने शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत.