आमगाव न.प. रद्दच्या निर्णयाला स्थगिती

राज्य शासनाने आमगावला नगरपरिषद म्हणून घोषणा करून या नगर परिषदेत आठ गावांचा समावेश केला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश : सहा आठवड्याची दिली मुदत

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : राज्य शासनाने आमगावला नगरपरिषद म्हणून घोषणा करून या नगर परिषदेत आठ गावांचा समावेश केला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी करताना २८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आमगाव नगर परिषदेसंदर्भात शासनाने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. या निर्णयाला महाराष्टÑ शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.६) स्थगीती दिली.
महाराष्टÑ शासनाने आमगावसह आठ गावे मिळून नगर परिषद जाहीर केली होती. यात रिसामा, कुंभारटोली, बनगाव, बिरसी, पदमपूर, किडंगीपार, माल्ही या गावांना जोडले होते. या नगर परिषदेमुळे या ग्रामीण भागातील लोकांना नाहक त्रास होत असल्यामुळे नागरिकांच्या हितासाठी रिसामा येथील उपसरपंच तिरथ येटरे व सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष निकेश उर्फ बाबा मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आमगाव व परिसरातील गावांना एकात जोडून नगरपरिषदेचा दर्जा देणे हा निर्णय नागरिकांसाठी अन्यायकारक ठरणारा असल्याने या निर्णयाविरूध्द आमगाव व परिसरातील गावांच्या नागरिकांनी एल्गार पुकारून १५ हजारापेक्षा अधिक आक्षेप शासनाकडे नोंदविले होते. परंतु शासनाने नागरिकांच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करीत आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा दिला.
शासनाने नागरिकांच्या इच्छेविरूध्द किंबहुना ग्रामपंचायत या प्रमुख संस्थेला विश्वासात न घेता आमगावला नगरपरिषदेचा दर्जा दिला होता. नगरपरिषदेच्या स्थापनेनंतर परिसरातील गावातील नागरिकांना अडचण होत होती. उच्च न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर रोजी न्यायाधीश भूषण धर्माधीकारी व स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपिठाने आमगाव नगर परिषदेची अधिसूचना रद्द केली. त्यामुळे महाराष्टÑ शासनाने ४ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर आज (दि.६) स्थगीती देऊन प्रकरण बोर्डावर आणण्यासाठी ६ आठवड्याचा कालावधी दिला आहे.
अस्तित्वासाठी लढाई; जनता वेठीस
आमगाव कधी नगर परिषद, कधी नगर पंचायत तर कधी ग्राम पंचायत याच चक्रात अडकली आहे. लोकप्रतिनिधी आपल्या अस्तीत्वाच्या लढाईसाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायऱ्यां चढत आहेत. मात्र चार वर्षापासून विकासापासून कोसो दूर असणाºया नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे. रस्त्याची समस्या, पाण्याची समस्या, घरकुलाची समस्या अश्या विविध समस्येने वेढलेल्या आमगावच्या समस्या सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मात्र आमगाव नगर परिषद की नगर पंचायत यामध्ये रस घेताना दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या निवारणासाठी लोकप्रतिनिधी नाही तर स्वत:च्या अस्तीत्वासाठी ही लढाई लढली जात आहे का असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.