लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर खरीप हंगामातील धानाची विक्री करणाऱ्या ५५ हजार शेतकऱ्यांचे ३२८ कोटी रुपयांचे धानाचे चुकारे मागील दोन महिन्यांपासून थकल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून, त्यांना सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत धान खरेदी केली जाते. मार्केटिंग फेडरेशनने यंदा १०७ धान खरेदी केंद्रावरून १ लाख १७ हजार २६७ शेतकऱ्यांनी ७ फेब्रुवारीपर्यंत ३४ लाख ५६ हजार ७४८ क्विंटल धानाची विक्री केली. विक्री केलेल्या धानाची एकूण किमत ६७० कोटी ६० लाख ९१ हजार रुपये असून यापैकी आतापर्यंत ३४१ कोटी ६२ लाख ७७ हजार ५८४ रुपयांचे चुकारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहे, तर ३२८ कोटी ९९ लाख रुपयांचे चुकारे थकीत आहे. चुकाऱ्यांसाठी शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्याने मागील दोन महिन्यापासून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. धानाची विक्री करून शेतकरी उधार उसणवारी व कर्जाची परतफेड करतात. मात्र चुकारे न मिळाल्याने त्यांना आपली गरज भागविण्यासाठी नातेवाईक आणि सावकारांपुढे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. नैसर्गिक संकटामुळे आधीच शेतकरी त्रस्त असताना त्यांना कृत्रिम संकटांना सुध्दा तोंड द्यावे लागत आहे.
१६ हजारांवर शेतकरी राहिले वंचित - शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्याची अट शासनाने यावर्षीपासून लागू केली. ७ फेब्रुवारीपर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी जिल्ह्यातील १ लाख ३१ हजार १९४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी आतापर्यंत १ लाख १७ हजार २६७ शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली आहे. मात्र धान विक्री करण्याची मुदत संपल्याने १६ हजारांवर शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना धान विकण्याची वेळ आली आहे.
१८ लाख क्विंटल धान उघड्यावर - जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने खरीप हंगामात ३४ लाख ५६ हजार ७४८ क्विंटल धानाची खरेदी केली आहे. यापैकी आतापर्यंत राईस मिसर्लने १९ लाख क्विंटल धानाची उचल केली आहे तर उर्वरित १८ लाख क्विंटल धान खरेदी केंद्रावर तसाच उघड्यावर पडला आहे. त्यामुळे या धानाला अवकाळी पावसाचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भरडाई व उचल संथगतीने - जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतंर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या धानाची राईस मिलर्ससह करार करून भरडाई करून तांदूळ शासनाकडे जमा केला जातो; पण शासनाने अद्यापही राईस मिलर्सच्या मागण्यांवर तोडगा काढला नसल्याने त्यांनी धानाची उचल करणे थांबविली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ ०.५५ टक्केच धानाची भरडाई झाली आहे तर उर्वरित धान तसाच केंद्रावर पडला आहे.