लोकमत न्यूज नेटवर्क सालेकसा : तालुक्यातील देवछाया उपसा जलसिंचन योजनेकरिता २००९ मध्ये कोटरा येथील ११४ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या घटनेला १५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला; परंतु अद्याप शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर नाराजी व्यक्त केली.
सालेकसा हा आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त तालुका आहे. या तालुक्यात आजही जवळपास ७० ते ८० टक्के शेतकरीशेतीवर अवलंबून आहेत. कोटरा, कोसोटोला, हलबीटोला, पुजारीटोला धरण हे प्रसिद्ध आहेत. अशातच देवछाया उपसा जलसिंचन योजनेकरिता १७ ऑगस्ट २००९ मध्ये कोटरा येथील ११४ शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी संपादित करण्यात आल्या. जमिनीचा मोबदला आज, उद्या मिळेल. या आशेवर शेतकरी होते. परंतु आश्वासनापलीकडे त्यांना काहीही मिळाले नाही. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीदेखील उडवाउडवीची उत्तरे देतात, असा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. या शेतकऱ्यांनी आमदार, खासदार यांच्यासह पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, मंत्रालयाचे सचिव, कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जलसंधारण कार्यालय, जिल्हा भूसंपादन विभाग यांना अनेकदा पत्रव्यवहार केले. शासकीय कार्यालयाच्या चकरा मारल्या. मात्र जमिनीच्या मोबदल्याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाहीत. १५ वर्षांत कित्येक अधिकारी बदलून गेले असतील, परंतु फाइल बदलत नाही. किंवा बदलून गेलेले अधिकारीसुद्धा फाइलसोबत नेत नाही, अशी खंत व्यक्त करीत शेतकऱ्यांनी कार्यरत अधिकारीसुद्धा तेवढेच जबाबदार असल्याचाही आरोप केला. तथापि, जमिनीचा मोबदला लवकरात लवकर न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा आत्माराम भांडारकर, हरिश्चंद्र डोये, किशोर मडावी, रमेश भुते, छबीलाल धुर्वे, प्रल्हाद मडावी, अशोक मडावी, टेमलाल मडावी, राधेशाम मडावी यांनी दिला आहे.
लोकप्रतिनिधी घेणार का दखल नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात सालेकसा तालुक्यातील विविध प्रलंबित विषय स्थानिक लोकप्रतिनिधी मांडतील. कोटरा येथील ११४ शेतकऱ्यांच्याही व्यथा मांडून त्यांना मोबदला मिळवून देतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.