मध्यान्ह आहाराचे काम स्वयंसहाय्य गटांकडेच : मुख्यमंत्री

मध्यान्ह आहार योजनेचे काम अक्षय पात्रकडे सोपविले जाणार नाही. ते काम राज्यातील महिलांकडे म्हणजेच स्वयंसहाय्य गटांकडेच असेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.

पणजी : मध्यान्ह आहार योजनेचे काम अक्षय पात्रकडे सोपविले जाणार नाही. ते काम राज्यातील महिलांकडे म्हणजेच स्वयंसहाय्य गटांकडेच असेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच ज्या स्वयंसहाय्य गटांची तीन महिन्यांची बिले सरकारकडे प्रलंबित उरली आहेत, ती बिले येत्या आठ दिवसांत फेडली जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी मध्यान्ह आहार योजनेविषयीचा मूळ प्रश्न मांडला होता. राज्यातील गरीब महिलांकडून विद्याथ्र्याना मध्यान्ह आहार पुरविला जातो. स्वयंसहाय्य गटांना काही फार मोठा फायदा मिळत नाही. त्यांच्याकडून दुकानातून उधारीवर सामान आणले जाते. त्याना बिले सरकारने वेळेत दिली तरच स्वयंसहाय्य गट दुकानदारांना पैसे देऊ शकतात, असा मुद्दा कामत यांनी मांडला. अनेक महिने सरकार बिलेच फेडत नसल्याने अडचण होते असे कामत म्हणाले. एखाद्या स्वयंसहाय्य गटातील एक-दोन सदस्यांनी बँक खात्याविषयी तक्रार केली म्हणून त्या गटाचे बिल अडवून ठेवू नका, असाही सल्ला कामत यांनी दिला.सरकार अक्षय पात्रला मध्यान्ह आहाराचे काम देऊ पाहत आहे काय अशी विचारणा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. अक्षय पात्रशी पूर्वी काररही झालेला आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित उत्तर दिले. करार जर झालेला असेल तर तो आपण रद्द करून घेईन. गोव्यातील स्वयंसहाय्य गट आता चांगल्या प्रकारे मध्यान्ह आहार पुरवितात. आहाराचा दर्जाही सुधारला आहे. हे काम गोव्यातील महिलांकडेच राहिल. एकूण 112 स्वयंसहाय्य गट या कामात गुंतलेले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विविध कारणास्तव काही स्वयंसहाय्य गटांना तीन महिन्यांची बिले मिळाली नाहीत पण आता ती लवकरच फेडली जातील,असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. तीन तरी स्वयंसहाय्य गटांतील काही सदस्यांची बँक खात्यांविषयी तक्रार होती. तुम्ही त्या खात्यात पैसे जमा करू नका असे आम्हाला सदस्यांनी सांगितले होते. आम्ही त्यांना बोलावून घेऊन तोडगा काढण्याचाही प्रयत्न केला आहे. अंतर्गत वादामुळे त्यांचे बिल अडले होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अनेक स्वयंसहाय्य गटांशी गेल्या जून-जुलैमध्ये जो करार व्हायला हवा होता, तोही वेळेत न झाल्याने बिले अडली होती असेही सावंत यांनी नमूद केले.1 लाख 61 हजार मुलांना आहारदरम्यान, किती विद्याथ्र्याना रोज सरकारकडून मध्यान्ह आहार पुरविला जातो अशी विचारणा पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी केली होती. पाचवी ते आठवीर्पयतच्या एकूण 1 लाख 61 हजार 693 मुलांकडून मध्यान्ह आहाराचा लाभ घेतला जातो. त्यात सरकारी व अनुदानित अशा सर्वच विद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.