'मिनरल फंड' बाबत न्यायालयाला विनंती करू: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत  

जिल्हा मिनरल फंडस् मधून आठ वाहनांचे लोकार्पण; 'पर्मनंट' निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : सरकारकडे जो पर्मनंट मिनरल फंड आहे, त्याचा सदुपयोग राज्यातील खाणग्रस्त भागात करता यावा, यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करून त्याचा पाठपुरावा करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. शुक्रवारी येथील माथानी साल्ढाणा संकुलाच्या आवारात जिल्हा मिनरल फंडस् अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आठ वाहनांचे लोकार्पण आणि दिव्यांगांसाठी तीन दुचाकी देण्यात आल्या. यावेळी ते बोलत होते.

माथानी साल्ढाणा संकुलात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासोबत समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक टिकमसिंग वर्मा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील इतर अधिकारी उपस्थित होते. या वाहनांना मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांच्या हस्ते हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हा मिनरल फंडस् अंतर्गत खाणबाधित भागात लोकांना उपयोगी याव्यात यासाठी आठ वाहनांचे लोकार्पण करण्यात आले. यात दोन शववाहिका, दोन पिकअप आणि पोलिस विभागासाठी चार वाहनांचा समावेश आहे. तीन दिव्यांग नागरिकांना या फंडमधून दुचाकी प्रदान करण्यात आल्या. दिव्यांगांना दुचाकी मिळाव्यात म्हणून समाजकल्याणमंत्री फळदेसाई यांनी खास कष्ट घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. ही सर्व वाहने सुमारे १ कोटी २० लाख रुपयांची आहेत. सरकारजवळ पर्मनंट मिनरल फंड पडून आहे. तो निधी लोकोपयोगी वापरासाठी उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करेल.

कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री फळदेसाई म्हणाले, स्मार्ट पाणीमीटरवर फळदेसाई म्हणाले, सध्या सरकार स्मार्ट पाणीमीटर लावण्याचा विचार करत नाही. ते लावण्यास कितपत फायदा होईल यावर अभ्यास सुरू आहे. या मीटरची किंमत सुमारे २० ते २१ हजार एवढी असून, लोकांना त्याच्या खरेदीचा ताण देणे योग्य नाही. आम्ही जर स्मार्ट मीटर लावायचे ठरवले तर लोकांना जास्त पैसे न मोजता स्वस्तात ते लावून देता येणे शक्य आहे का याच्यावर भर देऊ, असे मंत्री फळदेसाई म्हणाले.

'नासाडी, चोरी थांबवल्यास दहा टक्के पाणी वाचेल'

या कार्यक्रमानंतर पेयजल पुरवठामंत्री फळदेसाई यांनी एका प्रश्नावर सांगितले, पिण्याच्या पाण्याची नासाडी आणि चोरी थांबवल्यास सुमारे पाच ते दहा टक्के पाणी वाचवता येऊ शकते. पेयजल पुरवठा खाते पाण्याची नासाडी थांबवण्यासाठी योजना आखत असून, येणाऱ्या काळात जुन्या जलवाहिन्या बदलण्याचे आणि इतर कामे हाती घेतली जाईल. पावसाळा संपून आता हिवाळा सुरू झाला आहे. पुढील काही महिन्यांत उन्हाळा सुरू झाल्यावर राज्यातील काही भागात पाणीपुरवठ्याची समस्या भेडसावेल. या समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना आखणार असून, जुन्या जलवाहिन्या बदलण्याचे, पंप बसवून पाण्याचा दाब वाढवण्याचे आणि पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही फळदेसाई यांनी सांगितले.