लोकमत न्यूज नेटवर्क, फोंडा भाजप सरकार हे सर्वसामान्य जनतेचे आहे. त्यामुळे पक्षाने माझे घर योजना राबविताना जात, धर्म न पाहता गोमंतकीयांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी ही योजना राबवली आहे. राज्यातील बऱ्याच गावातील बहुजन समाजातील घरे कायदेशीर नसल्याने त्या घरांवर कायदेशीर कारवाई करून सामान्य लोकांची घरे पाडण्याच्या घटना घडत होत्या. अशा घरांवर कारवाई होऊ नये, सर्वसामान्य लोकांना स्वतःचे घर मिळावे, यासाठी आम्ही माझे घर ही योजना राबवली आहे. सरकारला कोणाचे घर मोडायचे नाही तर सर्व घरे कायदेशीर करायची आहेत. मूळ गोमंतकीयांची जुनी घरे कोमुनिदादच्या जमिनीवर असली तरीही सुरक्षित करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
फोंडा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 'माझे घर'साठी अर्ज वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर फोंड्याचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक, उपनगराध्यक्ष दीपा कोलवेकर, माजी खासदार विनय तेंडुलकर, नगरसेवक रितेश नाईक, सरपंच नावेद तहसीलदार, डेप्युटी कलेक्टर कौशिक आमोणकर, मामलेदार कौशिक देसाई व विशाल कुंडईकर उपस्थित होते.
दिवंगत माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांचे स्मरण करताना डॉ. सावंत म्हणाले की, फोंड्यात रवी नाईक यांनी केलेल्या कार्यामुळे तसेच कुळ-मुंडकार कायद्यासाठी नाईक यांनी दिलेल्या योगदानामुळे नेहमीच स्मरणात राहणार आहे. ज्यावेळी माझे घर यासंबंधी बिल पास करण्यात आले, तेव्हा स्व. रवी नाईक यांनी माझे कौतुक केले. माझे घर या योजनेपासून कोणताच गोमंतकीय वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन फोंडावासीयांना डॉ. सावंत यांनी दिले. दीपप्रज्वलन व तुळशी वृंदावनाला पाणी घालून शुभारंभ करण्यात आला.
खासगी जमिनीवर असलेली घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने ही सुवर्णसंधी दिली आहे. तुमच्या पुढील पिढीला कोणताच त्रास होऊ नये, यासाठी ही योजना राबवली आहे. यासाठी भाजप सरकारने कायदा पास केला आहे. येत्या सहा महिन्यांत सर्व लोकांनी आपली घरे कायदेशीर करण्यासाठी अर्ज भरून द्यावेत. यापुढे सरकारी जमिनीवर कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे घर उभारू देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विरोधकांना जाब विचारा
राज्यातील लोकांची घरे कायदेशीर करण्यासाठी आमच्या सरकारने जो कायदा विधानसभेत चर्चेला आणला, त्याला काँग्रेस तसेच इतर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जोरदार विरोध केला होता. आगामी निवडणुकीवेळी तुमच्याकडे मते मागायला विरोधक घरी येतील तेव्हा त्यांना याबाबत नागरिकांनी जाब विचारावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Web Summary : Chief Minister Pramod Sawant pledged to provide homes for all Goans, irrespective of caste or religion, through the 'Majhe Ghar' scheme. The government aims to legalize existing homes, even on Comunidade land, and prevent future illegal construction, urging residents to apply within six months.
Web Summary : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 'माझे घर' योजना के माध्यम से सभी गोवावासियों को, जाति या धर्म के बावजूद, घर उपलब्ध कराने का वादा किया। सरकार का लक्ष्य मौजूदा घरों को वैध बनाना है, भले ही वे कोमुनिदाद भूमि पर हों, और भविष्य में अवैध निर्माण को रोकना है, निवासियों से छह महीने के भीतर आवेदन करने का आग्रह किया।