खाण धोरणासाठी पर्यावरणप्रेमींना विश्वासात घेणार की नाही?

पणजी : खाण धोरण ठरविताना सरकार पर्यावरणप्रेमींनाही विश्वासात घेणार आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सवार्ेच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खाणमालकांची बैठक घेतली; परंतु पर्यावरणप्रेमींशी विचार विनिमय करावासा वाटला नाही काय, असा सवाल ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी तथा बेकायदा खाणींच्या बाबतीत सवार्ेच्च न्यायालयापर्यंत धडक मारलेले गोवा फाउंडेशनचे क्लॉड आल्वारिस यांनी परवा पेडणे येथे सत्कारावेळी केला.
खाणविरोधी चळवळीतील अग्रणी कार्यकर्ते रमेश गावस यांच्या मते सवार्ेच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर आता नव्याने खाण धोरण ठरविताना सरकारने प्रत्येक ग्रामसभेला, पंचायतीला विश्वासात घ्यावे लागेल. आधीच्या धोरण मसुद्यात काही बदल केले, तर ते लोकांसमोर यायला हवेत. खास करून ज्या गावामंध्ये खाणी आहेत तेथील लोकांना सरकार काय करायला निघाले आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. जाणकारांचीही मते घेतली पाहिजेत. पर्यावरणप्रेमी म्हणून आमच्याकडे काही माहिती मागितल्यास आम्ही ती निश्चितच देऊ. सवार्ेच्च न्यायालयाच्या निवाड्याशी सरकारचे धोरण सुसंगत असावे.
सार्वजनिक सुनावण्या हव्यात : काकोडकर
समाजकार्यकर्ते तथा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ राजेंद्र काकोडकर म्हणाले की, २८ सप्टेंबर २0१३ रोजी सरकारने खाण धोरणाचा मसुदा जाहीर केला होता. सात महिन्यांतच सवार्ेच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर तो स्थगित ठेवून सरकारला नव्या धोरणाचा विचार करावा लागत आहे. यावरून त्यावेळचे सरकारचे धोरण चुकीचे होते, हे स्पष्ट होते. न्यायालयाने खरे तर याबाबतीत सरकारला दणकाच दिलेला आहे. नव्याने धोरण ठरविताना सरकारने पर्यावरणप्रेमी, शेतकरी तसेच खाण अवलंबित ट्रकवाले, बार्जमालक, गावातील लोक या सर्वांनाच विश्वासात घ्यालया हवे. खरे तर याबाबतीत सार्वजनिक सुनावण्या झाल्या पाहिजेत. (प्रतिनिधी)