'एसटी'साठी एप्रिलमध्ये शहांना भेटणार: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

धनगर समाज प्रश्न २००३ पासून प्रलंबित, समाजाला अनुसूचित जमाती दर्जाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पेडणे : गोव्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती दर्जा देण्याचा प्रश्न २००३ पासून प्रलंबित आहे. या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी धनगर समाजाच्या प्रतिनिधी मंडळाला दिले आहे. 

अखिल गोवा धनगर समाजाचे उपाध्यक्ष बया वरक, सल्लागार डॉ. जानू झोरे, डॉ. राजन लांबोर, सदा डोईफोडे, तारसे पंचायतीचे पंच समेश बुटे, प्रदीप वरक यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने सोमवारी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची भेट घेतली. या भेटीत धनगर समाजाच्या एसटी समावेशाच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि समाज कल्याण मंत्री यांच्या उपस्थितीत या विषयावर पुन्हा चर्चा झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री यांनी हा विषय केंद्र सरकारच्या पातळीवर मांडण्यासाठी आरजीआय आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती वरक यांनी दिली.

२००३ साली गोव्यातील गाकुवेधच्या आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर गावडा, कुणबी आणि वेळीप या समाजांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, त्या यादीत धनगर समाजाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. तेव्हापासून आजपर्यंत धनगर समाज एसटी दर्जासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

यासंदर्भात आरजीआयने मागितलेली सर्व कागदपत्रे आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे प्रतिनिधी मंडळाने सांगितले. गोवा सरकारच्या समाज कल्याण खात्यानेही या प्रक्रियेला पाठपुरावा केला असून, आरजीआयने उपस्थित केलेल्या त्रुटींना लेखी उत्तर देण्यात आले आहे.

निर्णायक रणनीती ठरवणार

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि समाज कल्याण मंत्री दोघेही धनगर समाजाच्या मागणीबाबत सकारात्मक असल्याचे जाणवले. धनगर समाजाच्या प्रश्नाची त्यांना जाणीव असून, या विषयावर गांभीर्याने विचार करून न्याय मिळवून देण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या प्रकरणाचा पुढील काळात अधिक गांभीर्याने पाठपुरावा करून निर्णायक रणनीती ठरवली जाणार असल्याची माहिती प्रतिनिधी मंडळाने दिली.