मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड कुठे?

अधिवेशन किमान पंधरा दिवसांचे असायला हवे. आता बजेट अधिवेशनदेखील केवळ तीन दिवसांचे बोलविण्यात आले आहे. विरोधात केवळ सात आमदार आहेत. पण त्या सात आमदारांनादेखील सामोरे जाण्याचे धाडस सरकार दाखवत नाही, असा अर्थ लोक काढतील.

सदगुरू पाटील, संपादक, गोवा

विद्यमान भाजप सरकार पुढील दोन वर्षात विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाईल. यापूर्वी दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघात भाजप उमेदवाराचा पराभव झाला. आमदार जास्त असल्याने आपण जिंकणारच असे भाजपला वाटले होते, पण भाजपचा उमेदवार हरला. याउलट काँग्रेसकडे जास्त निधी नसतानादेखील कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस विजयी झाले. त्यामुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीकडे भाजपला आतापासूनच गंभीरपणे पाहावे लागेल.

सरकारमधील विद्यमान सर्व मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन रिपोर्ट कार्ड लवकर तयार करावेच लागेल. काही मंत्री आपल्या खात्यांना न्याय देऊ शकत नाहीत, त्यांच्याविषयी योग्य तो निर्णय मुख्यमंत्र्यांना घ्यावा लागेल. भाजपचे नवे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी मध्यंतरी म्हटले होते की- मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तयार केले जाईल. मात्र तसे प्रगती पुस्तक मुख्यमंत्री तयार करत आहेत, अशी माहिती काही मिळत नाही. सरकारमधील काही मंत्री गेली अडिच वर्षे आपल्या कामाला न्याय देऊ शकलेले नाहीत. त्यांची खाती तरी बदलावी लागतील किंवा त्यांना वगळून नव्या काही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे लागेल. दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालानंतर लगेच गोव्यात काही बदल होतील, काही मंत्री बदलले जातील अशी चर्चा सुरू होती. 

आता तर दिल्लीत सरकारही स्थापन झाले आहे. मावळत्या आठवड्यात मुख्यमंत्री सावंत व प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक दिल्लीला जाऊन आले. दोन्ही नेत्यांनी स्वतंत्रपणे केंद्रीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांना गोव्यातील राजकीय स्थितीची अधिक माहिती आहे. कोणत्या मंत्र्याला काम करण्यात रस नाही व कोणत्या मंत्र्याला पक्षकामात इंटरेस्ट नाही, याची सगळी माहिती संतोष यांनी गोळा केली आहे, असे काही आमदार सांगतात.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक बांधकाम खात्यापासून पाणी विभाग वेगळा करण्याचा. पाणी पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण केले जाणार आहे. सरकारचे हे पाऊल अतिशय योग्य आहे. राज्यातील अनेक गावांना व शहरांनादेखील पिण्याचे पाणी नीट मिळत नाही. मार्चपासूनच पाण्यासाठी रड सुरू होते. बार्देश तालुक्यात तर आतादेखील काही गावांमध्ये पाण्यासाठी लोकांना खूप त्रास होत आहे. शिवाय वारंवार काही रस्ता कंत्राटदार जलवाहिन्या फोडतात. पाणी विभाग वेगळा करावाच, पण ते स्वतंत्र खाते एखाद्या कार्यक्षम मंत्र्याकडेच द्यावे लागेल. तसे जलसंसाधन खाते वेगळे आहे, पण जलसंसाधन खाते निष्क्रिय झाले आहे, अशी टीका लोक करतात. तिळारी प्रकल्प व पाणीप्रश्नी याचा अनुभव येतोच. भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनाही अनुभव आला आहेच. बार्देश तालुक्यात व विशेषतः पर्वरी, म्हापशात वगैरे मध्यंतरी पाण्यासाठी लोकांचे हाल झाले. आमठाणे धरणातून सरकार तातडीने पाण्याची व्यवस्था करू शकले नाही. म्हणूनच जलसंसाधन खात्याच्या कार्यक्षमतेविषयी लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या.

कृषी खाते रवी नाईक यांच्याकडे आहे. कृषी हे खूप महत्त्वाचे व वजनदार खाते. मात्र मंत्री रवी नाईक यांना हे खाते पेलवते असे लोकांना वाटत नाही. या खात्याला हाताळणे म्हणजे विनोद नव्हे. मुख्यमंत्र्यांना त्याविषयी योग्य विचार करावा लागेल. मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडे महसूल खाते आहे. महसूल खात्याचे पराक्रम गावोगावी बोलले जात आहेत. काही उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह काही मामलेदारांमध्येही या खात्याविषयी चर्चा आहेच. आलेक्स सिक्वेरा यांच्याकडे पर्यावरणासारखे अत्यंत महत्त्वाचे खाते आहे. सिक्वेरा यांच्याकडे मंत्रिपद कायम ठेवले जाईल काय याविषयी भाजपच्याच आमदारांमध्ये चर्चा सुरू आहे. 

वास्तविक नीलेश काब्राल हे अत्यंत सक्रिय व कार्यक्षम मंत्री होते. कुडचडेचे आमदार काब्राल यांना आपल्या खात्याचे विषय नीट कळायचे. ते लोकांच्या फोन कॉलना व पत्रांना लगेच प्रतिसाद द्यायचे. काब्राल यांच्याकडून मंत्रिपद काढून घेतले गेले हे गोव्यातील अनेक लोकांना पटले नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकर भरतीचा मुद्दा हे निमित्त ठरले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपला आलेक्स सिक्वेरा यांची काही मदत झाली नाही. ख्रिस्ती मतदारांची मते किंवा ख्रिस्ती धर्मगुरुंची मते आलेक्समुळे भाजपला मिळतील हा भ्रम ठरला.

दिगंबर कामत, रमेश तवडकर यांना यापुढे लवकरच मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी माहिती दिल्लीहून मिळते. कामत यांना मंत्रिमंडळात घेणे जवळजवळ निश्चित झालेले आहे, असेदेखील सांगितले जाते. अर्थात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळाल्यास कामत यांच्याकडून ते स्वीकारले जाईलच. कारण मंत्रिपद मिळाल्याशिवाय पर्याय नाही, असे कामत यांना देखील वाटू शकते. दामू नाईक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून कामत यांचे वजन वाढले आहे, असे भाजपमधील एक गट मानतो. मंत्री विश्वजित राणे यांचेदेखील कामत यांच्याशी अलीकडे खूप चांगले संबंध आहेत असे कळते. 

तवडकर यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यासाठी कदाचित गोविंद गावडे यांना केंद्रीय नेतृत्वाकडून गुडबाय म्हटले जाऊ शकते. वास्तविक गावडे हे क्रीडा खाते सक्षमपणे सांभाळत आहेत. पण भाजपमधील एक गट त्यांच्या विरोधात आहे. शिवाय कला अकादमीच्या बांधकामाचा विषय नकारात्मक झालेला आहे. सुभाष फळदेसाई हे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री या नात्याने कार्यक्षम आहेतच. मध्यंतरी त्यांच्याकडे बांधकाम खाते सोपवूया असा विचार मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. यापुढे कदाचित पाणी पुरवठा हे नवे खाते सुभाष फळदेसाईकडेच देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा इरादा असू शकतो.

मुख्यमंत्री सावंत येत्या १९ मार्च रोजी तीन वर्षे पूर्ण करतील. दुसऱ्या टर्ममधील मुख्यमंत्रिपदाची ही तीन वर्षे असतील. सावंत यांनी तत्पूर्वी तरी गोव्यातील सर्व मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड जनतेसमोर ठेवायला हवे. दरवेळी कमी दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन बोलावून सरकार कातडी बचावू राजकारण करत आहेत. लोकांच्या प्रश्नांचे सरकारला काही पडून गेलेले नाही काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. अधिवेशन किमान पंधरा दिवसांचे असायला हवे. आता बजेट अधिवेशनदेखील केवळ तीन दिवसांचे बोलविण्यात आले आहे. २४ ते २६ मार्चपर्यंत अधिवेशन असेल. विरोधात केवळ सात आमदार आहेत, पण त्या सात आमदारांनादेखील सामोरे जाण्याचे धाडस सरकार दाखवत नाही, असा अर्थ लोक काढतील. अधिवेशन काळ वाढविला गेला तर निश्चितच काही अकार्यक्षम मंत्री उघडे पडतील. प्रत्येक मंत्र्याच्या प्रगतीचा, कामाचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री सावंत व प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक जनतेला कधी रिपोर्ट कार्ड सादर करतात ते पाहूया.