जीसीएच्या कारभाराचे न्यायालयाकडून वाभाडे

पणजी : मतदान हा मूलभूत हक्क आहे, याचे भान जीसीएला आहे काय? हा हक्क अशा मनमानी पद्धतीने हिरावून घेता येतो काय, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जीसीएच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. या प्रकरणात न्यायालय गुरुवारी
निवाडा देणार आहे.
जीसीए प्रकरणातील सुनावणीवेळी खंडपीठाने जीसीएच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले. मतदानासंबंधीची नामांकने उशिरा पाठविल्यामुळे नियमांवर बोट ठेवून ६४ क्लबांना मतदानास मज्जाव करण्याचा निर्णय जीसीएकडून घेण्यात आला, तर ज्यांनी नामांकनेच पाठविली नव्हती, अशा क्लबांना जीसीएने मुदत वाढवून कशी दिली आणि मतदानाचे हक्क कसे दिले? मतदानाचे हक्क का दिले, असे प्रश्न न्या. एफ. एम. रेईश यांनी जीसीएची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. दिवाण यांना केला. या प्रश्नावर ते निरुत्तर झाले आणि ती चूक होती, हे त्यांनी मान्य केले. या मुद्द्यावर जीसीएची दुटप्पी भूमिका उघड झाली. मतदान हा मूलभूत हक्क असून १०४ पैकी ६४ सदस्यांचा मतदान हक्क हिरावून घेऊन निवडणुका घेणे, ही लोकशाही पद्धत नसल्याचे न्यायालयाने जीसीएला सुनावले.
दरम्यान, बुधवारी खंडपीठासमोर या प्रकरणात सुनावणी सुरू झाली तेव्हा उभय पक्षांकडून युक्तिवाद करण्यात आले. जीसीएत सध्या अध्यक्षांची एकाधिकारशाही चालू असून घटनाबाह्य निर्णय घेतले जात असल्याचा दावा क्लबचे प्रतिनिधित्व करणारे अ‍ॅड. सुबोध कंटक यांनी केला. दोन तृतियांशहून अधिक सदस्य क्लब हे जीसीएच्या विरोधात असून अध्यक्षांकडे बहुमत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कंटक यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना जीसीएचे वकील श्याम दिवाण यांनी, जीसीएकडून ज्या क्लबांना मतदानाचे अधिकार नाकारले ते नियमाला अनुसरूनच असल्याचा दावा केला. २० मे व २९ मे रोजी आलेल्या क्लबच्या नामांकन याद्या स्वीकारण्यात आल्या होत्या. ज्यात चेतन देसाई यांनी पुरस्कृत केलेल्या क्लबचा समावेश होता, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. (प्रतिनिधी)