लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली: डिजिटल उपक्रम मोठ्या प्रमाणात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे व्यवस्थापन आणि निरीक्षण करण्याच्या पद्धतीत एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे. हे केवळ चांगले प्रशासन आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणार नाही तर नागरिक सेवा वितरणातही गुणवत्ता वाढवेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर हा सरकारचा सातत्यपूर्ण संकल्प असून ही प्रणाली हळूहळू राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये लागू केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
नागरिक केंद्रित सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी गोवा महत्त्वपूर्ण डिजिटल पाऊल उचलण्यात आले आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री सावंत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मंत्री माविन गुदिन्हो, मंत्री रोहन खंवटे, मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, मंत्री सुभाष फळदेसाई आदी उपस्थित होते.
प्रशासनात येणार पारदर्शकता
'डिजिटल गोवा' या प्रमुख मोहिमेअंतर्गत पंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी एआय-आधारित फेशियल रेकग्निशन अटेंडन्स मॅनेजमेंट सिस्टम (नियामित गोवा) लाँच करण्यात आली आहे. यामुळे पंचायत कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन उपस्थिती स्वयंचलित आणि सुव्यवस्थित होणार असून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढणार असून पारदर्शकता येणार असल्याचे उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले.
प्रशासनातील कार्यक्षमतेचे पाऊल
पंचायत विभागासाठी ही नवी डिजिटल प्रणाली केवळ उपस्थिती नोंदवण्याचे साधन नाही, तर प्रशासनातील पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवण्याकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. गोवा सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात इतर शासकीय विभागांतही डिजिटल रूपांतरणाचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
व्यवस्थापनासाठी अत्यंत उपयुक्त
एस. कृष्णा यांनी सांगितले की, हा अॅप आधीच उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, आसाम यांसह अनेक राज्यांमध्ये यशस्वी ठरला असून, कामगार व अधिकारी वर्गाच्या हजेरी व्यवस्थापनासाठी आणि तत्परता राखण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या उपक्रमाचे अभिनंदन केले असून, देशातील विविध भागात या तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे.
पंचायत कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन उपस्थिती स्वयंचलित आणि सुव्यवस्थित
या प्रणालीचे अंमलबजावणी करणारी संस्था आरएनआयटी एआय सोल्युशन्स लिमिटेड आहे. प्रकल्प अधिकारी एस. एस. कृष्णा यांनी माहिती देताना सांगितले की, ही प्रगत प्रणाली पारंपरिक मॅन्युअल आणि बायोमेट्रिक पद्धतीऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि चेहरा ओळख तंत्रज्ञानाचा वापर करते. यामुळे पंचायत कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन उपस्थिती स्वयंचलित आणि सुव्यवस्थित पद्धतीने नोंदवली जाते.