लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी :शेतीसाठी देण्यात आलेल्या जमिनी या केवळ शेतीसाठीच वापरल्या पाहिजेत. इतर कामांसाठी त्या वापरता येणार नाहीत, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शेतजमिनी काँक्रिटमय होण्याचे मोठे प्रमाण असलेल्या गोव्यासाठी हा निवाडा अत्यंत महत्त्वाचा असून पर्यावरणवाद्यांनी निवाड्याचे स्वागत केले आहे.
या निवाड्यानुसार कुळांना कुळ कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या शेतजमिनी या इतर कामांसाठी वापरता येणार नाहीत. त्या फक्त शेतीसाठीच वापरता येतील. न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. अरविंद कुमार या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिलेल्या या निवाड्यामुळे - गोव्यासारख्या कमी जमीन असलेल्या राज्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातीलच प्रकरणात हा निवाडा दिला असून थिवी कोमुनिदादने शेतजमिनीसंबंधी प्रशासकीय लवाद आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय लवादाच्या आणि खंडपीठाच्या निवाड्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, शेतजमिनीसाठी देण्यात आलेल्या जमिनी या इतर वापरात आणणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे कायदाबाह्य सेटलमेंट करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
काय आहे प्रकरण
दिवाणी न्यायालयाने ८ जानेवारी १९८६ रोजी वायंगणकर कुटुंबीयांची थिवी येथील सर्वे क्रमांक ४४८/० आणि ४४०/० मधील जमिनीचे कूळ म्हणून नोंद केली होती. ही जमीन कूळ आणि कोमुनिदाद यांच्यात ४०-६० भागिदारीने वाटून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यासाठी प्रशासकीय लवादाने परवानगी नाकारली होती आणि कोमुनिदादचा अर्ज फेटाळला होता. पक्षकार लवादाच्या निवाड्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु उच्च न्यायालयानेही लवादाच्या निवाड्यावर शिक्कामोर्तब करताना शेतजमिनीचे वाटप चुकीचे ठरविले होते. या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान पक्षकारांनी दिले. परंतु तिथेही त्यांच्या हाती काहीच आले नाही. शेतजमिनींचे असे वाटप अवैध ठरविणारा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्या जमिनी शेतीसाठीच वापरल्या पाहिजेत, असे ठासून सांगितले. सेटलमेंटची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या.