केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी दीड दिवस गोव्यात होते. गोव्यातील सर्वच राजकारण्यांना ते चांगलेच ओळखून आहेत. गोवा भाजपशी गडकरींचा संबंध पूर्वीपासून आहे. ज्या काळात प्रमोद महाजन, मुंडे गोवा भाजपचा हात पकडून राजकीय अवकाशात पक्षाला मोठे होण्यासाठी मदत करत होते, त्याच काळात गडकरीदेखील गोवा भाजपला मार्गदर्शन करत होतेच. २०१७ साली मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे आघाडी सरकार गोव्यात अट्टहासाने व सर्व तडजोडी करून घडविण्यासाठी गडकरी यांनी योगदान दिले होते. पुढे त्या आघाडी सरकारच्या मागे साडेसाती लागली हा भाग वेगळा, गडकरी यांना काल पुन्हा गोवा भाजपला सल्ले देण्याची संधी मिळाली.
गोवा भाजप व सावंत सरकारच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देण्याची संधीही त्यांनी घेतलीच. गोव्यात विकासकामांसाठी पुढील पाच वर्षांत पन्नास हजार कोटी रुपये खर्च करीन, असे खास स्टाईलमध्ये गडकरींनी जाहीर केले आहे. अर्थात ही घोषणा ऐकून गोव्यातील काही राजकारण्यांच्या व काही बड्या कंत्राटदारांच्याही तोंडाला पाणी सुटले असेल. विकासाचे चांगले-सुंदर व वाईट, अशी दोन्ही रूपे सध्या पेडणे तालुक्यातील लोक अनुभवत आहेत. दरडी व संरक्षक भिंती कोसळत आहेत, पण केवळ कारवाई करू असे सांगून तोंडाच्या वाफा घालविल्या जात आहेत. कोणत्याच बड्या कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई होणार नाही. काही कंत्राटदार सरकारी जावई झाले आहेत. त्यांचे प्रचंड लाड झाले आहेत, अर्थात यात गडकरींना दोष देता येणार नाही, पण गडकरींना अशा कंत्राटदारांची नावे ठाऊक असतीलच.
गोव्यात हजारो कोटी रुपये खर्चुन विकास करण्याच्या घोषणा होतात तेव्हा कंत्राटदारांच्या मनात आनंदाचे कारंजे फुटतात. गोवा भाजपला गडकरींनी सल्ला दिलाय की पक्षाच्या परफॉर्मन्सबाबत प्रत्येक मतदारसंघात सर्व्हे करावा. परफॉर्मन्स ऑडिट करावे. गडकरींची ही सूचना मान्य करून भाजपने जर प्रामाणिकपणे पक्ष कार्याचे ऑडिट केले तर चांगलेच होईल. २०२७ साली विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने त्यासाठी असा सर्व्हे होणे गरजेचे आहे, असे गडकरींना वाटते. मात्र भाजपच्या मंत्री- आमदारांच्या तथाकथित परफॉर्मन्सचे ऑडिट कधी केले जाईल, असा प्रश्न लोक विचारतील. काही मंत्र्यांकडून लोकांना अपेक्षाच राहिलेली नाही. सरकारी खात्यांमध्ये नोकरभरती करतानादेखील पारदर्शकता ठेवली जात नाही. केवळ कोट्यवधी रुपयांच्या कामाची टेंडर्स काढणे एवढेच आपले काम झालेय, असे काही मंत्र्यांना वाटते. कोटी रुपयांचे शुल्क देऊन सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती करणे म्हणजेच काम व विकास आहे, असेही मंत्र्यांना वाटतेय, नवनवी धोरणे मुद्दाम आणून व वारंवार नवनवे ओडीपी तयार करून काही पीडीएदेखील लोकांना छळतात, याचे ऑडिट कोण करील?
दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघातील जनतेने ताज्या निवडणुकीत आपल्या पद्धतीने ऑडिट करून कौल दिला व त्यामुळे पल्लवी चॅपे या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा पराभव झाला. २०२७ साली आम्ही २७ जागा जिंकू, असे आताच जाहीर करणे म्हणजे मतदारांना गृहित धरण्यासारखे झाले. आम्ही कसेही वागलो, कसाही कारभार केला, तरी लोक आम्हालाच मते देतील, ही अहंकाराची भाषा काही जण बोलत आहेत. अबकी बार २७ पार अशा घोषणा दिल्या जात आहेत, गडकरी साहेबांनी अशा सरकारला व एकूणच काही मंत्री व महामंडळाच्या चेअरमनना कारभार सुधारण्याचा सल्ला द्यावा लागेल. विधानसभा निवडणुकीवेळी दुसऱ्या पक्षांचे रेडिमेड उमेदवार पळवायचे, त्यांना तिकीट द्यायचे असे झाले की मग भाजपचे संतप्त कार्यकर्तेच पक्षाचे कठोर ऑडिट करतात व आपलाच उमेदवार पाडतात. गेल्या निवडणुकीत साळगाव, केपेमध्ये तेच झाले. दुसऱ्या पक्षातील आमदारांची आयात आता पुरे झाली, असे भाजपचे कार्यकर्ते ओरडून सांगू पाहत आहेत.
गोव्यात कंत्राटदार महामार्गांची कामे करताना धुमाकूळ घालतात, संरक्षक भिंती पडतात, दरडी कोसळतात, याचे ऑडिट अगोदर करावे व दोषी कंत्राटादारांना काळ्या यादीत टाकावे, मग पक्षाच्या कामाचे ऑडिट करता येईल. गोव्याला प्रामाणिक नेत्यांची गरज असल्याचे विधान गडकरी यांनी केले. सध्याचे किती मंत्री, आमदार कामाप्रती प्रामाणिक आहेत तेही जाहीर केले जावे, प्रामाणिक नेते कुठे भेटतील? तेही अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये आणावे लागतील काय, या प्रश्नाचे उत्तर लोकांना हवे आहे.