एकूण ५४० प्रभाग राखीव; ओबीसींसाठी ३५७ जागा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : ११ जून रोजी होणारी पंचायत निवडणूक २६ दिवसांवर आलेली असताना सरकारने १८६ पंचायतींचे आरक्षण मंगळवारी जाहीर केले. एकूण १८६ पंचायतींमधील १५२२ प्रभागांप्रकी ५४० प्रभाग अर्थात ३५.५ टक्के प्रभाग राखीव ठेवण्यात आले आहेत. प्रभाग राखीवतेची अधिसूचना रात्री उशिरा जारी करण्यात आली. विद्यमान पंचायत मंडळाची मुदत २६ मे रोजी संपत आहे. त्यानंतर २७ मेपासून पंचायतीवर संबंधित पंचायतीच्या सरपंचांच्या रूपात प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. पंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता गुरुवार, १८ मेपासून लागू होणार आहे.
५४० प्रभागांपैकी ओबीसींसाठी ३५७ प्रभाग राखीव ठेवण्यात आले आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी १६८ प्रभाग राखीव ठेवले असून मागासवर्गीयांसाठी एकूण १५ प्रभाग राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ४९० प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यातील १६७ महिलांचे प्रभाग विविध राखीवतेतील आहेत.
पंचायत निवडणुकीसाठी मागासवर्गीयांना पहिल्यांदाच आरक्षण देण्यात आले असून एकूण १५ प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. यातील ३ प्रभाग मागासवर्गीय महिलांसाठी ठेवण्यात आले आहेत. पेडणे तालुक्यात ८, डिचोली तालुक्यात ३, सत्तरीत २, सासष्टी व बार्देसमध्ये प्रत्येकी एक प्रभाग आरक्षित करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जमातीसाठी एकूण १६८ प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. यातील ११४ प्रभाग पुरुषांसाठी, तर ५४ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. इतर मागासवर्गीयांसाठी ३५७ प्रभाग आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. यातील २४७ प्रभाग पुरुषांसाठी, तर ११० प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. संबंधित पंचायतीतल्या प्रभाग संख्येच्या आधारावर महिलांना तसेच इतर राखीवता देण्यात आली आहे. ही राखीवता २०११च्या जनगणनेवर आधारित असल्याचे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले. न्यायालयाने पंचायत निवडणुकीची तारीख निश्चित केल्यानंतर राखीवता ठेवताना सरकारला बरीच कसरत करावी लागली. त्यातून योग्य प्रकारे मार्ग काढीत राखीवता देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. पारदर्शक तसेच नि:पक्षपातीपणे निवडणूक होण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने आरक्षण करण्यात आले असल्याचे ते म्हणाले. या वेळी त्यांच्यासमवेत सचिव संजय गोयल व पंचायत संचालक संध्या कामत उपस्थित होत्या.
नव्या पंचायत मंडळाच्या स्थिरतेवर आपण भर देणार असल्याचे गुदिन्हो म्हणाले. पंचायत स्तरावर स्थिरता यावी, संगीत खुर्चीचा खेळ बंद व्हावा, लोकांची विकासकामे व्हावीत, यासाठी वेळ पडल्यास पंचायत राज कायद्यात किंवा नियमात बदल करण्यात येणार असल्याचे या वेळी स्पष्ट केले.