गोव्यात १८ हजार अर्जदारांना मार्च ३१ पर्यंत शौचालये, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

मुख्यमंत्री सावंत यांनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींसोबत शनिवारी ऑनलाईन पद्धतीने संवाद साधला. गोवा स्वयंपूर्ण करण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पंचायतींवर निवडून आलेले पंच व स्वयंपूर्ण मित्र यांना मार्गदर्शन केले. 

पणजी : राज्यातील ज्या कुटूंबांनी यापूर्वी शौचालयांसाठी अर्ज केले व शुल्कही भरले, अशा अर्जदारांना येत्या दि. ३१ मार्चपर्यंत शौचालयांची व्यवस्था करून दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले. एकूण १८ हजार शौचालयांची व्यवस्था केली जाईल, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींसोबत शनिवारी ऑनलाईन पद्धतीने संवाद साधला. गोवा स्वयंपूर्ण करण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पंचायतींवर निवडून आलेले पंच व स्वयंपूर्ण मित्र यांना मार्गदर्शन केले. 

स्वयंपूर्ण गोवा संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व पंचायत सदस्य व सरपंचांचे सहकार्य सरकारला हवे आहे. येत्या दि. २८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व पंचायतींकडून स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमाविषयी अहवाल अपेक्षित आहे. १५६ पंचायतींनी आतापर्यंत अहवाल सादर केला आहे. काही पंच व सरपंचांचे याविषयी अधिकाऱ्यांना सहकार्य मिळत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. सांगे तालुक्यातून सर्वात कमी पंचायतींचे अहवाल आले असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ज्यांना घर नाही व ज्यांच्याकडे शौचालय नाही अशा व्यक्तींचा पंचायतींनी शोध घ्यावा. निधी वाया जाऊ नये म्हणून अशा व्यक्तींची दोन विविध पद्धतीने पंचायतींनी पडताळणी करून पहावी. माहितीची खातरजमा करून पहावी व मग निधी प्राप्त करून घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचविले.

गोवा मुक्तीशीसंबंधित अनेक ऐतिहासिक वास्तू व बांधकामे अनेक ठिकाणी आहेत. त्यापैकी एकही वास्तू ही नूतनीकरणाशिवाय किंवा दुरुस्तीशिवाय ठेवली जाऊ नये. दि. १९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत अशा सर्व वास्तूंचे नूतनीकरण केले जावे. पंचायतींनी त्यासाठी शक्य तेवढ्या लवकर अशा बांधकामांची सरकारला माहिती द्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी

सांगितले.

पंचायतींना १०० कोटी (चौकट)

गोवा मुक्तीची साठ वर्षे साजरी करत असताना ग्रामपंचायतींनी विशेष प्रकल्पांचे काम हाती घ्यावे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले व त्यासाठी पंचायतींना एकूण शंभर कोटींचे अनुदान जाहीर केले. केंद्राने जे तीनशे कोटी रुपये गोव्याला दिले आहेत, त्यातील शंभर कोटी रुपये ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांसाठी वापरले जाणार आहेत.