लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादई अभयारण्य क्षेत्रासह इतर क्षेत्र हे व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित केले जाईल की नाही हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यावर अवलंबून असल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली आहे.
गोव्यात व्याघ्र क्षेत्र नकोच, अशी भूमिका वन्य जीव महामंडळाने घेतलेली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने म्हादई अभयारण्याला तीन महिन्यांत 'व्याघ्र क्षेत्र' म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश २४ जुलै २०२३ रोजी राज्य सरकारला दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. गोव्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात व्याघ्र प्रकल्प का नको हे पटवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जाणार असून तशी तयारीही ठेवण्यात आली असल्याचे पांगम यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, गोव्यात व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध वाढत आहे. सत्तरी, केपे आणि काणकोणात व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध दर्शविणाऱ्या सभाही झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय का ? निवाडा देईल यावरच सर्व काही ठरणार असल्याचे अॅड. पांगम यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडे राज्य सरकार मुदतवाढ मागणार असल्याची माहिती अॅड. पांगम यांनी दिली आहे.