पणजी - गोव्यात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करणार्‍यांनी खुशाल कोर्टात जावे, असा सल्ला मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिला. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणा बाबत परस्पर समझोता कराराच्या मसुद्याचे सादरीकरण राज्यातील आमदार, बिगर शासकीय संघटना, सरपंच यांच्या समोर करण्यात आले. त्यावेळी विरोध करणार्‍या संघटनांनी निदर्शनेही केली.
मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन करताना सांगितले की, हे राष्ट्रीयीकरण नसून नद्यांना केवळ राष्ट्रीय महत्त्व दिले जाणार आहे. परस्पर समझोता करार महत्त्वाचा आहे कारण या कराराद्वारे भारतीय अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरणाकडून काही अधिकार बंदर कप्तान खात्याला मिळणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परवान्यांसाठी केंद्राकडे जावे लागणार नाही तर बंदर कप्तान हे सर्व परवाने देऊ शकतील. केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतून राज्यातील नद्यामधील गाळ उपसण्याचे काम करता येईल ज्यामुळे अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी या नद्या उपयुक्त ठरतील.
सध्या साळ तसेच मांडवी नदीतील प्रदूषण पाहता ते अत्यंत धोकादायक बनले आहे. राज्यातील प्रमुख नद्यांमधील गाळ उपसणे महत्वाचे आहे या सर्व नद्यांची साफसफाई हाती घेतली तर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये लागतील. केवळ साळ नदीतील गाळ उपसणेवरच साठ ते सत्तर कोटी रुपये लागतील. हा निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणार आहे. पर्रीकर म्हणाले की, 2016 मध्ये संसदेत कायदा झाला त्यावेळी कोणीही विरोध केला नाही. हा कायदा आता लागू झाला असून परस्पर समझोता करार केला नाही तरीसुध्दा तो लागू आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यात अधिक काही करू शकत नाही.
केंद्राकडे सल्लामसलत करून दोन महत्वाच्या तरतुदींचा परस्पर समझोता करारात अंतर्भाव केलेला आहे त्यातील एका कलमानुसार राज्य सरकारच्या बंदर कप्तान कडे बहुतांश अधिकार येणार आहेत. नद्यांमध्ये किंवा नदीकिनारी वगैरे कोणतेही बांधकाम करायचे झाल्यास बंदर कप्तान परवाने देऊ शकतील 2016 च्‍या वरील कायद्यामुळे किंवा या करारामुळे गोव्यातील नद्यांचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जातील ही चुकीची समजूत असून काही लोक त्याबाबत दिशाभूल करीत आहेत, हे योग्य नव्हे, असे पर्रीकर म्हणाले. काँग्रेसचे आमदार रवि नाईक यांनी हा करार हवाच कशाला, त्याऐवजी केंद्रातून निधी आणून नद्यांची साफसफाई करा,असा सल्ला दिला आणि या करारास काँग्रेसचा सक्त विरोध असल्याचे सांगितले.
त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी करारामुळे उलट बंदर कप्तान खात्याला अधिकार प्राप्त होतील व कोणतेही परवान्यासाठी केंद्राकडे जावे लागणार नाही उलट करार न केल्यास प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारकडे धाव घ्यावी लागेल, असे सांगितले. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, आमदार नीळकंठ हळर्णकर, विल्फ्रेड डीसा, टोनी फर्नांडिस यावेळी उपस्थित होते. मंत्री जयेश साळगावकर, मंत्री विनोद पालयेकर, महसूलमंत्री रोहन खंवटे, राष्ट्रवादीचे आमदार चर्चिल आलेमाव, अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकर, आदी यावेळी उपस्थित होते .
भारत मुक्ती मोर्चा संघटनेच्या अध्यक्षा मॅगी सिल्वेरा तसेच संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या वेळी काही प्रश्न विचारून नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाआपली भीती व्यक्त केली. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी अशी माहिती दिली की, केंद्र सरकार नद्यांच्या साफसफाई व तसेच गाळ उपसण्यावर जेवढा खर्च करणार आहे त्याच्या दोन टक्के रक्कम उलट राज्य सरकारला प्राप्त होणार आहे . गोव्यातील नद्या अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी सुलभ आणि सुटसुटीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील नद्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. दक्षिण गोव्यातील नदीत साळ तसेच मांडवी नदीत इ कोलिफाॅम मोठ्या प्रमाणात आढळून आला आहे. या नद्या घातक ठरल्या आहेत. या सादरीकरणावेळी बाहेर हातात फलक घेऊन काही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी केली जोरदार निदर्शने केली. मुख्यमंत्री सादरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर खाली उतरले तेव्हा शेम, शेम अशा घोषणाही दिल्या. कार्यकर्त्यांच्या हातात निषेधाचे फलक होते.