'संजीवनी' वाचवण्याचा तिसऱ्यांदा प्रयत्न सुरू; इथेनॉल निर्मितीवर भर, ऊस गाळप क्षमता अधिक वाढणार

सध्या गोव्यात सुमारे ५५० हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड केली जाते, ज्यातून दरवर्षी सुमारे ६०,००० टन उत्पादन मिळते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: बंद पडलेला संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी तसेच पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने तिसऱ्यांदा प्रयत्न सुरू केला आहे. या कारखान्याच्या डिझाइन, फायनान्स, बिल्ड, ऑपरेट अॅन्ड ट्रान्सफर या तत्त्वावर सार्वजनिक-खासगी सहभागातून (पीपीपी) तो सुरू करण्याची योजना आहे. 

या नव्या योजनेनुसार, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित साखर कारखाना उभारण्याचा प्रस्ताव असून ऊस गाळप क्षमता किमान ३,५०० टन प्रतिदिवस इतकी असेल. यासोबतच इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्यात येणार असून, किमान ७५ किलोलीटर प्रतिदिन क्षमतेचा इथेनॉल डिस्टिलरी प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. करारानंतर एक वर्षात १,२५० टन प्रतिदिन गाळप क्षमता आणि किमान ३० किलोलिटर प्रतिदिन डिस्टिलरी युनिट उभारले जाईल. पुढील ७ वर्षात पूर्ण क्षमतेने ३,५०० टन प्रतिदिन गाळप आणि ७५ किलोलिटर प्रतिदिन डिस्टिलरी प्रकल्प उभारण्यात येईल.

जमिनीचा उपयोग आधुनिक साखर, इथेनॉल उत्पादनासाठी या कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी यापूर्वी दोन प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दोन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या, मात्र, त्या तांत्रिक व आर्थिक निकषांमध्ये अपुऱ्या ठरल्या. जानेवारी २०२४ मध्ये निकष शिथिल करून पुन्हा रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन काढण्यात आले, पण तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही एकही बोली प्राप्त झाली नाही. या प्रकल्पासाठी सुमारे २.४० लाख चौरस मीटर जमीन उपलब्ध असून, याचा उपयोग आधुनिक साखर व इथेनॉल उत्पादनासाठी केला जाणार आहे.

सध्या गोव्यात सुमारे ५५० हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड केली जाते, ज्यातून दरवर्षी सुमारे ६०,००० टन उत्पादन मिळते. २०१९-२० हंगामानंतर कारखाना बंद पडण्यापूर्वी संजीवनी कारखाना शेजारील राज्यांमधूनही ऊस खरेदी करत होता.

या प्रकल्पामध्ये साखरेसोबतच इथेनॉल उत्पादनाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसीच्या पार्श्वभूमीवर, हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

२०१९ पासून वारंवार अपयशी ठरलेल्या प्रयत्नांनंतर या तिसऱ्या टप्प्यात सुधारित अटी, टप्प्याटप्प्याने विकास आणि इथेनॉल-आधारित मॉडेलमुळे प्रकल्पाला गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा सरकारला आहे.