नेतृत्व बदलाचा प्रश्न नाही; मंत्रिमंडळ फेररचना शक्य: मुख्यमंत्री

'भरती आयोग' मोडीत काढणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'कर्मचारी निवड आयोग मुळीच रद्द करणार नाही. तसेच नोकऱ्या विक्रीच्या बाबतीत कोणीही सुटणार नाही. आतापर्यंत ३० जणांना अटक झालेली आहे. या सर्वांविरुध्द आरोपपत्रे सादर केली जातील. तसेच माझ्या परिवाराची बदनामी करणाऱ्यांवर शंभर टक्के अब्रूनुकसानीचे खटले घालणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिला.

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीवेळी ते बोलत होते. नोकऱ्या विक्री प्रकरणात सुरवातीला मीच संशयिताला पकडून दिले. परंतु माझ्या परिवाराची बदनामी चालली आहे. अबकारी घोटाळा प्रकरणात जामिनावर सुटलेले लोक माझ्या परिवारावर आरोप करत आहेत. त्यांना मी सोडणार नाही. बदनामीचा खटला दाखल करणार म्हणजे करणारच, असेही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.

दरम्यान, सुलेमान याने उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांच्यावरही आरोप केले आहेत त्याबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, चोर आपल्या बचावासाठी आमदारावर आरोप करतोय त्याला किती महत्त्व द्यायचे? या प्रकरणात सुलेमान मुळीच सुटणार नाही. सुलेमानचे पलायन तसेच त्यात पोलिसही सहभागी असल्याच्या आरोपांनंतर गृह खात्याच्या कारभारावरुन संताप व्यक्त केला जात आहे, त्याबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, सुलेमानला गोवा पोलिसांनीच कर्नाटकमधून पकडून आणले होते. त्यानंतर त्याचे घरही जमीनदोस्त केले. त्याच्यावर शक्य तेवढी कारवाई केली. परंतु विरोधक मानायला तयार नाहीत.

व्हिडीओ कुठून आला याची चौकशी होणार क्राइम ब्रँचच्या कोठडीतून पळालेल्या सिद्दिकी ऊर्फ सुलेमानला पोलिस शंभर टक्के पकडून आणतील, असा दावा गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केला. त्याचबरोबर सुलेमानचा व्हिडीओ कुठून आला. त्याने तो कोणाला पाठवला त्यांचीही चौकशी केली जाईल. डीजीपींनी काय ते योग्यरित्या स्पष्ट केलेले आहे. या प्रकरणी तपासकाम चालू आहे.

दरम्यान, विरोधकांना सुलेमानचा पुळका दिसतोय. तो त्यांचा नातलग आहे की त्याला राजकीय पक्षात घेणार आहात? असा प्रश्न करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, भू- बळकाव प्रकरणात १०० ते १५० गुन्हे नोंद झाले. माझ्या सरकारने प्रथमच कारवाई आरंभली. तर एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणी चुकूनही शेतजमीन खरेदी केली असेल तर बांधकामासाठी सनद दिली जाणार नाही म्हणजे नाही.

मंत्रिमंडळ फेररचनेला काही कालावधी लागेल 

राज्यात नेतृत्त्व बदलाचा प्रश्नच नाही. कारण तसा कोणताही पेचप्रसंग घडलेला नाही. सर्व काही सुरळीतपणे चालले आहे. मंत्रिमंडळ फेररचना मात्र होईल. परंतु त्यासाठी काही कालावधी लागेल. भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. मंत्रिमंडळ बदल करायचा झाला तरी केंद्रीय नेत्यांशी सल्लामसलत करुनच तो केला जाईल. मुख्यमंत्री म्हणून मला टार्गेट केले जातेय. माझे विरोधक माझ्या बदनामीसाठी पैसा खर्च करत आहेत. व्टिटर, टूल कीटच्या माध्यमातून हे सर्व चालले आहे.

मोदींच्या धोरणानुसारच...

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, कर्मचारी निवड आयोग स्थापन करुन मी नोकर भरतीमध्ये पारदर्शकता आणली. काही मंत्री, आमदार त्यावर नाराजी असतीलही, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार भाजपशासित सर्वच राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे आयोग स्थापन करण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारचा तो धोरणात्मक निर्णय आहे. मंत्री, आमदारांना काय वाटते हे महत्त्वाचे नाही. राज्याचे हीत माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तरुण, तरुणींना पारदर्शक पद्धतीनेच नोकऱ्या मिळायला हव्यात. इतर राज्यांमध्ये कोणालाही आयोगाची अडचण वाटलेली नाही. मग येथेच का वाटावी? आमदार म्हणून निवडून येण्यासाठी नोकऱ्यांची खिरापत वाटण्याची मुळीच गरज नाही. तसे असते तर ४० टक्के नवीन चेहरे विधानसभेत निवडून आलेच नसते.