पूजा नाईक - प्रभुगावकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात विकल्या जात असून त्या जमिनी बाहेरचे लोक घेत आहेत. यावर नियंत्रण आणावे लागेल. ओपिनियन पोल किंवा 'जनमत कौल' या विषयाशी तसा त्याचा थेट संबंध नाही. मात्र सरकारने वेळीच ठोस भूमिका घ्यावी अन्यथा 'जमिनी' या विषयावरून गोवा व गोंयकारपण नष्ट होईल, अशी भीती माजी आमदार तथा १९६७ च्या जनमत कौल चळवळीतील नेते उदय भेंब्रे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केली.
गोवा मुक्तीनंतर 'जनमत कौल' या दिवसालाही तितकेच महत्त्व आहे. जनमत कौल म्हणजे दुसरे स्वातंत्र्यच. आपण जे घटकराज्य भोगत आहोत ते याच दिवसामुळे. मात्र जनमत कौलमुळे जे अधिकार मिळाले आहेत त्यानुसार सरकारचे काम होत नाही, धोरणे चुकत असल्याची खंतही भेंब्रे यांनी व्यक्त केली.
१९६७ साली गोव्यात विधानसभा होती, मंत्रिमंडळही अस्तित्वात होते. मात्र तो संघ प्रदेश असल्याने सर्व अधिकार लेफ्टनंट गर्व्हनरकडे होते. मंत्रिमंडळाने घेतलेला एखादा निर्णय ते नामंजूर करू शकत होते. अशातच गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्यावर जनमत कौल घेण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी गोवा महाराष्ट्रात विलीन न करण्याचा 'कौल' लोकांद्वारे झाला. या जनमत कौलामुळे गोव्याला घटकराज्याचा दर्जाही प्राप्त झाला. संघप्रदेशवरून गोवा हे स्वतंत्र राज्य बनले. जनमत कौलाने गोव्याला स्वतःची ओळख, अस्मिता राखण्याचे अधिकार दिल्याचे भेंब्रे यांनी नमूद केले.
...शक्य नाही
आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेल्या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा दिला जातो. मात्र गोवा तसा नाही. आर्थिक, शैक्षणिक तसेच अन्य क्षेत्रात गोव्याची प्रगती चांगली आहे. दरडोई उत्पन्न तसेच अन्य निकषांच्या आकडेवारीवर आधारित कुठल्या राज्यांना विशेष दर्जा द्यावा हे ठरवले जाते. त्यामुळे गोव्याला विशेष दर्जा शक्य नाही.
गोव्यात पुरेशा संधी नसल्याने डिग्री घेणारे गोमंतकीय तरुण, तरुणी नोकरीसाठी बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई येथे जात आहेत. त्यांच्या जाण्याने पोकळी निर्माण होत असल्याने परप्रांतीय लोक गोव्यात येत आहेत. त्यामुळे गोव्यात सरकारने पुरेशा संधी निर्माण केल्यास गोमंतकीयांनाच ही पोकळी भरून काढता येईल. उदय भेंब्रे, जनमत कौल चळवळीतील एक नेते.