लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : शिक्षण खाते ठरल्याप्रमाणे ७एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यास मोकळे झाले आहे. यासंबंधी न्यायालयाला सादर करण्यात आलेला मसुदा अधिसूचित करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली असून, पालकांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात एप्रिल महिन्यात करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सरकारला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण सोमवारी सुनावणीस आले तेव्हा न्यायालयाने शिक्षण खात्याला एप्रिलमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या मसुद्याची पडताळणी केली. या मसुद्यात १ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे न्यायालयाला माहिती देताना सरकारच्या नवीन धोरणाचा मसुदा लोकांना सूचना व हरकतींसाठी खुला करण्यात आल्याचे तसेच या मसुद्यावर लोकांना २७एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदविण्यास मुदत दिल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
या प्रकरणात लोकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून, २७ मार्चपर्यंत त्या घेतल्या जातील, अशी माहिती सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आली आहे. या निवेदनानंतर न्यायालयाने शिक्षण खात्याला हिरवा कंदील दाखविताना प्रक्रिया पूर्ण करून लवकर मसुद्यातील नियम अधिसूचित झाल्यास एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात केली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
एप्रिल महिन्यात शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याविरोधात हरकत घेणाऱ्या पालकांच्या याचिकेत करण्यात आलेल्या हरकती न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचेही सुनावले आहे. न्यायालयाकडून या प्रकरणातील याचिका निकालात काढण्यात आली.
शिक्षण खात्याकडून हाती घेण्यात आलेली प्रक्रिया पूर्ण करून ती अधिसूचित करण्यासाठी कोर्टाने परवानगी दिली आहे. शाळा सुरू करताना ही परवानगी शिक्षण खात्यासाठी हिरवा कंदील ठरली आहे. ही प्रक्रिया योग्य वेळेत पूर्ण झाल्यास शिक्षण खाते नियोजित धोरणानुसार एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात करू शकणार आहे.
१ तारखेचे एप्रिल फूल, ७ एप्रिलवरच शिक्कामोर्तब
शिक्षण खात्याकडून सादर करण्यात आलेल्या मूळ मसुद्यात १ एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. तो मसुदा अधिसूचित करण्यासाठी न्यायालयाची मंजुरी मिळाली असली तरी प्रत्यक्ष १ एप्रिलपासून शाळा सुरू करण्यास तांत्रिक अडचणी येणार आहे. ७ एप्रिलवरच शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती विशेष सुत्रांकडून देण्यात आली.
...तर आणखी एक वर्ष वाट पाहावी लागणार!
शिक्षण खात्याला एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यास अनुमती मिळाली असली तरी नियमावली वेळीच अधिसूचित करण्याची लगबग खात्याला करावी लागणार आहे. लोकांच्या सूचना व हरकतींचा विचार करून चार-पाच दिवसात अंतिम मसुदा बनवून तो अधिसूचित करावा लागेल. मार्चअखेर किंवा एप्रिलच्या पहिल्या दोन दिवसांत तरी ती अधिसूचित करावी लागणार आहे. जेणेकरून सर्व शैक्षणिक संस्थांपर्यंत ती वेळेत पोहोचू शकणार आहे. हे शक्य न झाल्यास या धोरणाची या शैक्षणिक वर्षात अंमलबजावणी करता येणार नाही. ती नंतर पुढील शैक्षणिक वर्षात करावी लागेल.