खनिज लिजेस ताब्यात घ्या!

पणजी : न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने सर्व खनिज लिजेस सिल करावीत व स्वत:च्या ताब्यात घ्यावीत. बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्या खाणमालकांवर कारवाई करून येणारे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा करावेत, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी रमेश गावस यांनी केली.
खनिज व्यवसाय बंद असला तरी बेकायदा खनिज व्यवसाय सुरू आहे. सरकार याकडे डोळेझाक करून खनिज व्यावसायिकांना पाठीशी घालत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने लिज ताब्यात घ्यायला हवी होती. सीईसी अहवालाप्रमाणे ३९५ दशलक्ष मेट्रिक टन खनिज निर्यात झाली आहे. सरकारने याचे पैसे खनिजमालकांकडून वसूल करून ट्रकमालकांना व खाणपीडितांना द्यावेत. काँग्रेस सरकारने सर्वच बाजूने लूट चालविली होती. मात्र, भाजपा सरकार बेकायदा गोष्टींना थंडपणे सहकार्य करत असल्याचा आरोप गावस यांनी केला. या विषयात आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. ई-लिलाव हाही घोटाळा असल्याचा आरोपही गावस यांनी केला.
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी पर्रीकरांनी प्रादेशिक आराखडा, खनिज, पर्यटन योजना, कोमुनिदाद, राज्याला खास दर्जा देणे इत्यादी विषयांवर तत्काळ निर्णय घेण्यात येणार, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी अनेक यू-टर्न घेतले. आता राज्यात व केंद्रात
भाजपाचे सरकार असल्याने मुख्यमंत्र्यांना तसे करता येणार नाही, असे गावस म्हणाले.
अविनाश तावारिस म्हणाले, सरकारने पन्नास हजार नोकऱ्या दिल्या जातील, अशी घोषणा केली. मात्र, सध्या राज्यात सुरू असलेल्या औद्योगिक वसाहतींत मोठ्या व महत्त्वाच्या हुद्यावर बिगर गोमंतकीयांची नियुक्ती करण्यात येते. सरकारने गोमंतकीय युवकांसाठी कशा प्रकारच्या आणि कुठले क्षेत्र आणि विभागात किती नोकऱ्या देण्यात येतील याबाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)