पंधरा दिवसांत एसटी आरक्षणाचा निर्णय घ्या; राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

'मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन' आक्रमक; केंद्राने अधिसूचना काढण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : राज्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला आगामी विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी 'मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर शेड्युल्ड ट्राइब्स ऑफ गोवा' या संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने मतदारसंघ आरक्षणाची प्रक्रिया पुढील १५ दिवसांत सुरू करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला.

मडगाव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष अॅड. जॉन फर्नाडिस, उपासो गावकर, गोविंद शिरोडकर आणि जोजेफ वाझ यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. 'द रिअॅडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्युल्ड ट्राइब्ज इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्यूएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा अॅक्ट, २०२५' या कायद्याला मंजुरी मिळून आणि राजपत्रात प्रसिद्ध होऊन आठ महिने उलटले, तरी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अधिसूचना अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

"जोपर्यंत केंद्र सरकार अधिसूचना काढत नाही, तोपर्यंत मतदारसंघ फेररचना प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही," असे स्पष्ट करत अॅड. फर्नाडिस यांनी आगामी २०२७ च्या निवडणुकांचा संदर्भ दिला. जानेवारी २०२७ मध्ये आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने, अधिसूचना उशिरा निघाल्यास फेररचनेसाठी आवश्यक ३-४ महिन्यांचा कालावधी मिळणार नाही आणि एसटी समाज आरक्षणापासून वंचित राहू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. 

काही सत्ताधारी आमदारांकडून कायद्याच्या अंमलबजावणीला विलंब करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. एसटी बहुल मतदारसंघांमध्ये सध्या खुल्या प्रवर्गातील आमदार असल्याने राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा दावा संघटनेने केला.

सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर संपूर्ण राज्यातील एसटी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा देत संघटनेने आपली भूमिका अधिकच ठाम केली आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?

एसटी समाजासाठी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी २०२५ चा कायदा मंजूर झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अधिसूचना केंद्र सरकारने अद्याप काढलेली नाही. या विलंबामुळे मतदारसंघ फेररचना प्रक्रिया रखडली असून, २०२७च्या निवडणुकीत एसटी समाज आरक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.