राज्याने खाणबंदी उठवली

खाण खात्याचा निर्णय : खाणी नव्याने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा, व्यावसायिकांना दिलासा

पणजी : शहा आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर १० सप्टेंबर २०१२ रोजी गोवा सरकारच्या खाण खात्याने राज्यातील सर्व खनिज खाणींसाठी लागू केलेला तात्पुरत्या निलंबनाचा आदेश अखेर गुरुवारी सरकारकडून रितसर मागे घेण्यात आला. निलंबनाचा आदेश आता सुरू ठेवण्याची गरज नसल्याचे खाण खात्याने नव्या आदेशात म्हटले आहे.
२००७ ते २०१२ पर्यंतच्या काळात राज्याच्या खाण व्यवसाय क्षेत्रात प्रचंड बेकायदा गोष्टी घडल्या. त्यामुळे सुमारे ३५ हजार कोटींची हानी झाल्याचा अहवाल शहा आयोगाने दिला होता. तो संसदेत सादर झाल्यानंतर गोवा सरकारने राज्यातील सर्व खनिज खाण व्यवसाय तात्पुरता निलंबित केला जात असल्याचे जाहीर केले. तसा आदेश १० सप्टेंबर २०१२ रोजी जारी केला होता. गोव्यात त्या वेळी सुमारे ९० खनिज खाणींचा व्यवसाय प्रत्यक्ष सुरू होता.
राज्य सरकारच्या आदेशानंतर लगेच आॅक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही खनिज उत्खनन व वाहतूक बंदीचा आदेश लागू केला. न्यायालयाचा आदेश गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये न्यायालयाने मागे घेतला होता. त्यानंतर आता खाण खात्याने आपला आदेश मागे घेतला व यामुळे आता खनिज खाणी नव्याने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडे अर्ज करून पर्यावरणविषयक दाखले मिळविण्यासाठी अगोदर निलंबन आदेश मागे घेतला जाणे गरजेचे होते. तो मागे घेतला गेल्याने अनेक खनिज व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.
एमएमडीआर कायद्याच्या कलम ८(३) नुसार लिजांचे नूतनीकरण करावे, असा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला व त्यानुसार लिजांचे नूतनीकरण केले आहे. त्यामुळे आता खाणींसाठी निलंबन आदेश कायम ठेवण्याची गरज राहिली नाही.
(खास प्रतिनिधी)